सध्या शाहरुख खानचा ‘जवान’ हा सिनेमा चांगलाच गाजतोय. 500 कोटी कमाई करून या सिनेमाची घोडदौड अजूनही सुरुच आहे. जर हा सिनेमा तुम्ही पाहिला असेल तर या सिनेमातील एक सीन तुम्हांला आठवत असेल. एका शेतकऱ्यासोबत बँक कर्मचारी करत असलेला दुर्व्यवहार त्यात दाखवला आहे.
ट्रॅक्टर खरेदीसाठी एक शेतकरी लोन घेतो मात्र वेळेवर तो कर्जाचे हफ्ते भरू शकत नाही. शेती पिक देखील आले नसल्याने त्या शेतकऱ्याच्या अडचणीत वाढ होते आहे. वारंवार सांगूनही, विनंती करूनही बँक कर्मचारी या शेतकऱ्याच्या घरी येऊन त्याला धमकावतात. एके दिवशी तर या शेतकऱ्याला त्याच्या बायकोसमोर आणि मुलीसमोर नग्न करून मारहाण केली जाते. अतिशय विदारक असे हे दृश्य या सिनेमात दाखवले आहे. शेवटी परिस्थितीला शरण जात हा शेतकरी आत्महत्या करतो, बँक कर्मचाऱ्यांची मुजोरी मात्र संपत नाही!
या सिनची सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे. बँक कर्मचारी कुणा कर्जदार व्यक्तीशी असे हिंसक वागू शकतात का? कायद्याने अशा कृत्याला परवानगी आहे का? असे अनेक प्रश्न सामन्यांना पडत आहेत. परंतु चित्रपटात दाखवलेली ही परिस्थिती दुर्दैवाने खरी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बँक कर्मचाऱ्यांकडून मारहाण होण्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील कोल्हापूरचे शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी थेट अर्थमंत्र्यांकडे याबाबत तक्रार केली होती.
मारहाणीची परवानगी आहे का?
अर्थातच नाही! बँक अधिकारी किंवा भारतातील इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला कर्जाच्या परतफेडीसाठी शेतकर्‍यांना किंवा इतर कोणालाही शारीरिक इजा करण्याचा किंवा मारहाण करण्याचा अधिकार नाहीये. कुणालाही मारहाणीचीकृती बेकायदेशीर आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे.
कर्जाची परतफेड जर कुणी करत नसेल तर त्याच्याकडून वसुली करण्यासाठी भारतात कायदेशीर मार्ग आहेत.
मात्र भारतीय संविधान कायदा हातात घेण्याची कुणालाही परवानगी देत नाही.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काय म्हणते?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि केंद्र सरकारने कर्जाच्या वसुलीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम आखून दिले आहेत. बँकांनी कर्ज वसूल करण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. कर्जदाराच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला कुठलीही बाधा पोहोचणार नाही याची काळजी बँकांनी घ्यायची आहे.
कर्ज वसूल करण्यासाठी हिंसा किंवा बळाचा वापर करणे हा भारतीय दंड संहिता (IPC) सह विविध भारतीय कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हा आहे. असे कृत्य करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यावर हल्ला, धमकी आणि इतर आरोप दाखल केले जाऊ शकतात.
बँकिंग लोकपालकडून मदत
तसेच, कर्ज वसुलीशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी भारतात अनेक संस्था आणि यंत्रणा आहेत. ज्या कर्जदारांना असे वाटते की त्यांना बँक अधिकार्‍यांकडून अन्यायकारक वागणूक किंवा छळ होत आहे ते बँकिंग लोकपालकडून मदत घेऊ शकतात किंवा योग्य कायदेशीर अधिकार्‍यांशी संपर्क साधू शकतात.
बँकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) ही आरबीआयने आणलेली एक योजना आहे, ज्यात बँक कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात थेट आरबीआयकडे कर्जदार तक्रार नोंदवू शकतात.
