देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री अभूतपूर्व पद्धतीने वाढत आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा भारतात तयार झाल्या आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. फक्त एक कार खरेदी करण्याची क्षमता असलेल्यांनी इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली पाहिजे का? किंवा इलेक्ट्रिक कार कुठे आणि कशी चार्ज करायची? कारचे सेवा केंद्र (Service Centre) जवळपास आहे की नाही? असे प्रश्न ग्राहकांना पडणे स्वाभाविक आहे.. सध्या आपल्या देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झपाट्याने वाढत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक सोसायटीच्या (Society of Manufacturers of Electric Vehicles) मते, 2020-21 मध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, इलेक्ट्रिक कार आणि इलेक्ट्रिक बसेसची एकूण विक्री 1,39,060 होती, जी 2022-23 मध्ये 9 जानेवारी 2023 पर्यंत वाढून 8,44,192 इतकी झाली आहे. म्हणजेच गेल्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत 507% पेक्षा जास्त म्हणजेच पाच पटीने वाढ झाली आहे!
सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सचे जनरल सेक्रेटरी,अजय शर्मा यांनी माध्यमांना सांगितले की, खरे तर इलेक्ट्रिक वाहनाबाबत अनेक आव्हाने आहेत. ग्राहकांना पायाभूत सुविधांबद्दल विशेष काळजी असते की जर आम्ही इलेक्ट्रिक वाहन शहराबाहेर नेले तर चार्जिंगसाठी काय उपाययोजना कराव्यात? बॅटरी स्वॅपिंग (Battery Swapping) धोरणाबाबत आम्ही सरकारशी चर्चा केली आहे. सरकार लवकरच बॅटरी स्वॅपिंग धोरण जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे. बॅटरी उत्पादनाचाही प्रश्न सध्या महत्वाचा आहे. आपल्या देशात बॅटरी निर्मितीसाठी धोरण असणे आवश्यक आहे. कच्चा माल असलेल्या लिथियम आयनच्या सोर्सिंगसाठीही केंद्र सरकारने धोरण आखले पाहीजे. येणाऱ्या काळात बाहेरील देशांतून अधिक लिथियम आयात करावे लागणार आहे, त्याबद्दल सरकारी धोरण आवश्यक आहे. येत्या अर्थसंकल्पात त्यावर विचार करायला हवा.
मारुती सुझुकीचे कार्यकारी संचालक वित्त आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या कर आकारणी समितीचे सदस्य डी.डी. गोयल म्हणतात की, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी वाढ करणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारला कराशी संबंधित काही समस्या सोडवाव्या लागतील. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील विविध विभागांमध्ये वेगवेगळे कर दर आहेत. उदाहरणार्थ, तयार इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5 टक्के जीएसटी तर बॅटरीवर 18 टक्के जीएसटी लागू होतो. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात अशी विषमता आहे, वेगवेगळ्या भागांवर वेगवेगळे कर आहेत. सरकारने त्यात सुधारणा करावी.
डी.डी. गोयल पुढे म्हणाले की, याला आमच्या भाषेत इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure) म्हणतात. म्हणजेच, इनपुटवरील कर दर जास्त आहे आणि आउटपुटवरील कर दर कमी आहे. सदर विषयावर असोसिएशन (Society of Indian Automobile Manufacturers) ने सरकारला विनंती केली आहे की ज्या ऑटो पार्ट्सवर टॅक्सचा दर जास्त असेल तर तो कमी करण्यात यावा जेणेकरुन कोणतेही इनपुट क्रेडिट जमा होणार नाही.
अर्थसंकल्पात अशा काही धोरणांची गरज आहे त्यामुळे ग्राहक अधिकाधिक वाहने खरेदी करतील.त्यासाठी आवश्यक असे वातावरण सरकारला निर्माण करावे लागेल, असेही गोयल म्हणाले. यासाठी ग्राहकाचे डिस्पोजेबल उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. गोयल पुढे म्हणाले की, सरकारने ग्राहकांवरील एकूण कराचा बोजा कमी केला पाहिजे. महागाई दर वर्षी वाढतच आहे, महागाई दरानुसार करमाफीची कमाल मर्यादा वाढत राहणे आवश्यक आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली.
