इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादकांच्या सोसायटीने बजेटमध्ये FAME II योजनेंतर्गत ईव्हीसाठी सबसिडी वाढवण्याची मागणी केली आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडीसाठी हलकी आणि जड व्यावसायिक वाहनांचा विचार होणे आवश्यक आहे असे मत सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (Society of Manufacturers of Electric Vehicles-SMEV)या संस्थेने केली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागांवर (स्पेअर पार्ट्स) 5% जीएसटी लावण्याची मागणी वाहन उत्पादकांनी केली आहे. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) एकूण दुचाकी बाजाराच्या 20% पोहोचली आहे. नजीकच्या काळात हे प्रमाण वाढत जाणार आहे. FAME II योजनेत अनुदान थेट ग्राहकांना हस्तांतरित करण्याच्या तरतुदी असायला हव्यात. प्रोजेक्ट आधारावर व्यावसायिक वाहनांचा समावेश करण्यासाठी FAME योजनेची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे आहे. देशातील 40% अधिक इंधन वापर ट्रक आणि रस्ते वाहतूक क्षेत्रात 40%अधिक ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन करतात.
बजेटमध्ये इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरसाठी FAME II अनुदान देण्याबाबत घोषणा आवश्यक आहे. याबाबत SMEV या संस्थेने म्हटले आहे की इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5% जीएसटी आकारला जातो, सुटे भागावर किती जीएसटी लावणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. वाहनांच्या बॅटरीवर 28 % जीएसटी आहे. यात सुसूत्रता येण्यासाठी सर्व ईव्ही स्पेअर पार्ट्ससाठी एकसमान 5% जीएसटी लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेत ( PLI) इव्ही उद्योगाचा समावेश केला तर देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला गतिमान करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचा कर्ज दर कमी करणे आवश्यक आहे.
त्याशिवाय यासाठी आवश्यक पायाभूत सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कर सवलतीची मागणी बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. चार्जिंग सुविधांचे विस्तृत नेटवर्क सक्षम करणे काळाची गरज आहे. यासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकारने भांडवली गुंतवणुकीवर 50% सबसिडी देणे आवश्यक असल्याचे सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स या संस्थेने केली आहे.
