गौतम अदानी यांच्यासंबंधी अनेक जुने विषय आता पुढे येऊ लागले आहेत. हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी यांच्यासमोर संकटांची मालिका उभी राहिली आहे. यातच अदानी यांची कार्यपद्धती, त्यांच्यासंबंधीचे अनेक विषय पुढे येऊ लागले आहेत. यातच SFIO (सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस) ने एक विषय न्यायालयासमोर आणला आहे. यावर न्यायालयाने मिश्किल टिप्पणी केली आहे.
काय म्हणाले न्यायाधीश?
अदानी एंटरप्रायझेस, त्याचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अदानी यांचा समावेश असलेल्या 2019 च्या खटल्याची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आली. न्यायमूर्ती अवचट यावेळी सुनावणी घेत होते. हिंडनबर्ग अहवालानंतर सध्या खळबळ उडाली आहे. अहवाल जाहीर होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटला तरी त्याची तीव्रता अजून कमी झालेली दिसत नाही. उलट वाढताना दिसत असून रोज नवनव्या घडामोडी पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, हा जुना खटला आताच सुनावणीसाठी का आणला आहे, अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली. पुढे न्यायमूर्तीनी सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिसला (SFIO) विचारणा केली की, बाहेरच्या वातावरणामुळे हे प्रकरण आता सुनावणीसाठी आणले आहे का?
हे प्रकरण नेमके काय आहे?
बाजार नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याचे हे प्रकरण आहे. अदानी एंटरप्रायझेसने 2019 मध्ये सत्र न्यायालयाचा त्याच वर्षीचा आदेश रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती. बाजार नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने कंपनी, गौतम अदानी आणि राजेश अदानी यांना मुक्त करण्यास नकार दिला होता. यानंतर उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2019 मध्ये सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. हा आदेश वेळोवेळी फेब्रुवारी 2022 पर्यंत वाढवण्यात आला. खंडपीठाने आता याचिकेवर अंतिम सुनावणीसाठी 18 एप्रिलची तारीख निश्चित केली आहे.
Serious Fraud Investigation Office विषयी ..
बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांचे मोठे अपयश, लुप्त होत चाललेल्या कंपन्या, वृक्षारोपण कंपन्या आणि अलीकडील शेअर बाजारातील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या तपासासाठी सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ही बहु-अनुशासनात्मक संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर संस्थेची स्थापना झाली आणि 1 ऑक्टोबर 2003 पासून तिचे कार्य सुरू झाले आहे.
