हे एनहान्स्ड सर्विलन्स मेजर (Enhance surveillance measures) 5 जूनपासून लागू होतंय. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजनं दोन वेगवेगळ्या फाइलिंगमध्ये सांगितलं, की सेबी (Securities and Exchange Board of India) आणि एक्स्चेंजेसनं संयुक्त बैठकीत 500 कोटी रुपयांपेक्षा कमी मार्केट कॅप असलेल्या स्मॉल-कॅप कंपन्यांसाठी ईएसएम फ्रेमवर्क सादर करण्याचा निर्णय घेतलाय. ईएसएम फ्रेमवर्कच्या अंतर्गत स्टॉक शॉर्टलिस्ट करण्याच्या निकषांमध्ये उच्च आणि कमी किंमतीतला फरक आणि जवळच्या किंमतीतला फरक यांचा समावेश होतो.
बाजाराच्या स्वरूपानुसार ट्रेडिंग
5 टक्के किंवा 2 टक्के किंमत बँकेसह बाजाराच्या स्वरूपानुसार यांसाठी ट्रेडिंग ठरवलं जाणार आहे, असं एक्सचेंजेसनं सांगितलंय. स्टेज II मधल्या स्टॉकसाठी, ट्रेड फॉर ट्रेड मेकॅनिझमच्या माध्यमातून 2 टक्क्यांच्या प्राइस बँडसह व्यापार सेटल केला जाईल. या कंपन्यांना आठवड्यातून एकदा कॉल ऑक्शनसह परवानगी देण्यात येणार आहे.
किमान तीन महिन्यांसाठी असणार शेअर्स
एक्स्चेंजेसच्या वतीनं सांगण्यात आलंय, की सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका आणि इतर शेअर्स, ज्यांचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत, त्यांना ईएसएम फ्रेमवर्क अंतर्गत शॉर्टलिस्ट करण्याच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात येणार आहे. फ्रेमवर्क अंतर्गत, हे शेअर्स किमान तीन महिन्यांसाठी असणार आहेत. तसंच ते फ्रेमवर्कच्या स्टेज II अंतर्गत किमान 1 महिन्यासाठी ठेवले जातील.
बाहेर पडण्यास पात्र
एक्स्चेंजतर्फे असंही सांगण्यात आलं, की एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर, विकली स्टेज रिव्ह्यूमध्ये अशा शेअर्सच्या किंमतीतील फरक एका महिन्यात 8 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास, तो ईएसएम फ्रेमवर्कच्या स्टेज I वर जाऊ शकतो. फ्रेमवर्क अंतर्गत तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर जरी ते प्रवेशाच्या निकषांत येत नसतील तरी ते शेअर्स बाहेर पडण्यास पात्र असतील.
