GST Composition Scheme: वस्तू आणि सेवा कराचे दर आणि व्याप्ती (GST Rate Hike) वाढत असल्याने, आता आपल्याला सुपरमार्केटच्या बिलांपासून सिनेमा हॉलची तिकिटे अशा प्रत्येक गोष्टींवर GST भरावा लागतो. परंतु प्रत्येक जागरूक ग्राहकाने हे जाणून घेतले पाहिजे की, त्यांना प्रत्येक ठिकाणी GST भरण्याची गरज नाही. खरे तर, ज्या व्यापाऱ्यांनी सरकारकडून GSTच्या कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेतला आहे, ते त्यांच्या ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करूच शकत नाहीत.
Table of contents [Show]
जीएसटी कंपोझिशन स्कीम काय आहे? (What is GST Composition Scheme?)
कोणतीही वस्तू किंवा सेवा घेतल्यावर आपल्याला त्याची किंमत फक्त दुकानदाराला द्यावी लागते, असे नाही तर त्यावरील विहित करही सरकारकडे भरावा लागतो. GST हा अप्रत्यक्ष कर आहे (GST is an Indirect Tax). म्हणजेच हा कर थेट सरकारला देण्याऐवजी आपण व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारला देत असतो. छोट्या व्यापाऱ्यांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी कंपोझिशन स्कीमचा लाभ दिला जातो.
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या फक्त 1 ते 6 टक्केच GST सरकारकडे भरावा लागतो. त्यामुळे जे काही दुकानदार किंवा व्यापारी कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेत आहेत, त्यांना ग्राहकांकडून GST वसूल करण्याची परवानगी आणि अनुमती दोन्ही नाही.
दुकानदार GST कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेत आहे की नाही हे कसे ओळखावे!
बिल पाहा
जीएसटी रचना योजनेचा लाभ घेत असलेल्या व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या बिलावर अनिवार्यपणे "Composition Taxable person, not eligible to collect tax" असे लिहावे. जर पुरवठा बिलावर हे लिहिलेले असेल, तर सदर व्यापारी तुमच्याकडून GST ची मागणी करू शकत नाही.
जीएसटी पोर्टल
जर तुम्ही कुणाला तरी पेमेंट केले असेल आणि तो दुकानदार किंवा व्यापारी या योजनेचा लाभ घेत आहे की नाही हे जाणून घ्यायचे असेल, तर बिलावर लिहिलेल्या कंपनीचे नाव आणि GST नोंदणी क्रमांकाच्या मदतीने तुम्ही ही माहिती खालील पद्धतीने मिळवू शकता.
स्टेप 1
GST पोर्टल https://www.gst.gov.in/ वर जा आणि "Search Taxpayer" वर क्लिक करा.
स्टेप 2
त्यानंतर "Search Composition Taxpayer" वर क्लिक करा आणि राज्य किंवा जीएसटी क्रमांकाच्या आधारे त्या व्यापाऱ्याची माहिती तपासा.
स्टेप 3: जर त्याचे नाव यादीत असेल आणि त्याने तुमच्याकडून बिलात GST आकारला असेल, तर तुम्ही त्याबद्दल तक्रार देखील करू शकता. https://bit.ly/3QTDTK5 या पोर्टलद्वारे तुम्ही GST तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करू शकता.
कॅटेगरी आणि आर्थिक उलाढाल
नियमांनुसार, ज्या रेस्टॉरंटमध्ये दारू दिली जात नाही किंवा ज्या उत्पादक, व्यापारी आणि इतर सेवा पुरवठादारांची वार्षिक उलाढाल 75 लाख ते दीड कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे; त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. म्हणजेच ते तुमच्याकडून जीएसटी आकारू शकत नाहीत. मात्र, आईस्क्रीम, पान मसाला, गुटखा, ई-कॉमर्स आणि आंतरराज्य व्यापार करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
