• 04 Oct, 2022 16:48

बँकांचे खासगीकरण, रिझर्व्ह बँकेने दिला धोक्याचा इशारा

Public Sector Bank

केंद्र सरकारने जागतिक धर्तीवर बँकिंग भारतीय क्षेत्रात बिग बॅंक फॉर्म्युला वापरण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यादृष्टीने मागील तीन ते चार वर्षांपासून तयारी सुरु आहे. मात्र सार्वजनिक बँकांचे टप्प्याटप्यात होणारे खासगीकरण अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार नाही, अशी शक्यता रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे.

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाने फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक होईल, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. आरबीआयच्या ताज्या अहवालात बँकांच्या खासगीकरणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाबाबत सूक्ष्म दृष्टीकोन ठेवावा, असा सल्ला आरबीआयने दिला आहे.

खासगीकरण ही काही नवीन संकल्पना नाही. याचे फायदे आणि तोटे आहेत. पारंपारिक दृष्टीकोनाचा विचार केला तर बँकांचे खासगीकरण हे वेदनादायी आहे. खासगीकरणाचा विचार अंमलात आणण्यापूर्वी आर्थिक आणि सूक्ष्म बाजूने विचार करणे आवश्यक आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात म्हटलं आहे.

सरकारने खासगीकरणाचा विचार करताना वित्तीय समावेशकतेचा सामाजिक उद्देश पूर्ण होत नाही, असे दिसून येते. अनेक अभ्यास अहवालांचा विचार केला तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हरित उर्जा क्षेत्र, लो कार्बन इंडस्ट्रीजमध्ये गुंतवणूक करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ज्या प्रकारे ब्राझील, चीन, जर्मनी, जपान, आणि युरोपीयन युनियनमध्ये बँकांनी हरित उद्योगांना सहाय्य केले होते. दुसऱ्या बाजुला खासगी क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी अधिक कार्यक्षम असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात सार्वजनिक बँका या नफा  वाढवण्याच्या एकाच उद्देशाने कधी काम करत नाहीत तर सर्वसमावेश वित्तीय समावेशनाला त्यांचे प्राधान्य दिसून आले आहे.

मागील काही वर्षांत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात सार्वजनिक बँकांनी मोठं योगदान दिले आहे. कोरोना संकटात या बँकांचा ताळेबंद खालावला असलात तरी त्यातही त्यांनी कामगिरी दमदार केली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेनं अहवालात म्हटलं आहे. नुकताच 'एसबीआय'मध्ये तिच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण, इतर बँकांचे एकमेकांमध्ये एकत्रीकरण यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी उलथापालथ दिसून आली. एक मजबूत आणि भक्कम बँकां उदयास आल्या आणि स्पर्धा निकोप झाली. 2020 मध्ये सरकारने 10 सरकारी बँकांच्या 4 मोठ्या बँका करण्यात आल्या होत्या. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आता 12 झाली आहे. 2017 मध्ये सरकारी बँकांची संख्या 27 होती.

बँकांमधील अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे बँकांवरील अनुत्पादित कर्जांचा भार कमी होण्यास मदत होईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय पायाभूत सेवा क्षेत्राला अर्थसहाय्य करण्यासाठी नॅशनल बँक फॉर फायनान्शिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅंड डेव्हलपमेंट (NABFiD) या स्वतंत्र यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे बड्या प्रोजेक्ट्सना अर्थसहाय्य करताना असेट आणि लायबिलिटीचा ताळमेळ बिघडणार नाही.

अशा प्रकारच्या सुधारणा सरकारी बँकांना सक्षम करण्यास फायदेशीर ठरतील, असे या अहवालात म्हटलं आहे. मात्र सरसकट होणारे खासगीकरण या बँकांसाठी धोकादायक ठरु शकते, असाही इशारा देण्यात आला आहे. आणखी दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या तज्ज्ञांनी तयार केलेला हा अहवाल सरकारला सूचक इशारा देणारा आहे.  
Image Source: Wikimedia