डिसेंबर 2020 पासून बँकांकडून उद्योगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य म्हणजेच कर्जाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. कोरोना काळानंतर उद्योगांकडून कर्जाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. सरकारी धोरण आणि विविध योजनांमुळे बँकाकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये कर्जाच्या मागणीचा दर 6.1 टक्के होता. तो वाढून 9.1 टक्क्यांवर गेल्याचे रेटिंग एजन्सी केअरएजने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
आकडेवारी पाहिली तर डिसेंबर 2020 मध्ये 104 लाख कोटी कर्ज वाटप करण्यात आले होते. त्यात वाढ होऊन डिसेंबर 2021 पर्यंत 116 कोटी झाले होते. 2022 मध्ये 131 कोटी रुपयांची कर्ज वाटप करण्यात आली. महागाईमध्ये वाढ झाल्याने सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवलाची कमतरता भासू लागल्याने कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी
एमएसएमई क्षेत्रातील कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची ताजी आकडेवारी रिझर्व्ह बँकनेही जाहीर केली आहे. त्यानुसार 17.99 लाख कोटींचे कर्ज एमएसएमई क्षेत्रातील कंपन्यांना ऑक्टोबर 2022 पर्यंत देण्यात आले. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात 14.95 लाख कोटी कर्ज देण्यात आले होते. एका वर्षामध्ये अर्थपुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. शेती आणि शेतीसंबंधित उद्योगांना जास्त अर्थपुरवठा पुरवठा झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
आर्थिक वर्ष 23-24 मध्येही एमएसएमई क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचे प्रमाण 16 ते 18 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. आत्मनिर्भर भारत योजना, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी असलेल्या सरकारी योजना आणि उत्पादनाशी सबंधित प्रोत्साहन योजनांमुळे लहान आणि मध्यम उद्योग धंद्यांना होणार अर्थपुरवठा आणि त्यांची वाढ जास्त राहील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 2019-22 या काळात सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योग धंद्यांची वाढ सुमारे 12 टक्क्यांनी झाली. याच काळात कॉर्पोरेट क्षेत्राला फक्त ३ टक्के दराने वाढ झाली. येत्या काळात एमएसएमई क्षेत्राची वाढ जास्त होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
