प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत असलेल्या वाहन उद्योग सरकारच्या रडारवर आहे. वाहनांनी कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादा ओलांडली तर संबधिक वाहन उत्पादक कंपनीला जबर दंड केला जाणार आहे. येत्या एप्रिल 2023 पासून ही नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी या संबधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. वाहन कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट अॅव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी स्कोअर (CAFE Score)नुसार कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादा ओलांडली आहे की नाही ते तपासता येणार आहे. ऊर्जा संवर्धन सुधारणा विधेयकामुळे (Energy Conservation Amendment Bill 2022) केंद्र सरकारला उद्योगांना अपारंपारिक उर्जेचा वापर बंधनकारक करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. त्याशिवाय वाहनांना, जहाजांना आणि यंत्रसामुग्रींबाबत कार्यक्षमता निश्चित करता येणार आहे.
वाहनांमधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादा (CO2 emission Limit) सरकारकडून निश्चित करण्यात आली आहे. प्रती किलोमीटरसाठी 113gm ही मर्यादा आहे. प्रत्येक कंपनीसाठी त्यांची एकूण वाहन विक्री आणि कोणत्या इंधन प्रकारातील वाहने आहेत त्यावरुन कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादा ठरवली जाते.ऑटो कंपन्यांकडून पेट्रोल, डिझेल, हायब्रीड, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक या इंधन प्रकारात वाहनांची निर्मिती केली जाते.
कार्बन उत्सर्जनासाठी वेगवेगळ्या श्रेणीतील वाहनांसाठी 0 ते 4.7% इतकी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यास संबधित वाहन कंपनीला दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.एखाद्या वाहनाने 4.7gm पेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन केल्यास संबधित कंपनीला विक्री केलेल्या प्रत्येक कारमागे 50000 रुपयांचा दंड लागू होणार आहे. याबाबत मात्र वाहन उद्योगातून नाराजीचा सूर आहे.कंपन्यांनी BS6 नियमांचे पालन करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती. शिवाय पारंपारिक पेट्रोल-डिझेल या इंधनांऐवजी सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकास आणि संशोधनासाठी मोठी प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
...तर कंपन्यांना हजारो कोटींचा दंड भरावा लागेल
ऊर्जा संवर्धन सुधारणा विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली आहे. एप्रिल 2023 पासून हे विधेयक देशात लागू होईल. यात वाहन कंपन्यांना जबर दंडाची तरतूद आहे. कार्बन उत्सर्जन 0 ते 4.7% पेक्षा जास्त असेल तर संबधिक कंपनीला विक्री झालेल्या प्रत्येक कारवर 25000 रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. वाहन विक्रीची एकूण संख्या लक्षात घेतल्यास दंडाची रक्कम हजारो कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
