Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजनेला सरकारकडून 2 वर्षांची मुदतवाढ; जाणून घ्या योजनेचे फायदे

Atal Beemit Vyakti kalyan Yojana Extended

Atal Beemit Vyakti kalyan Yojana: कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजनेला (Atal Beemit Vyakti kalyan Yojana) केंद्र सरकारने 2 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.

नोकरी करत असलेल्या व्यक्तीची अचानक नोकरी गेल्यास त्याला आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजनेला (Atal Beemit Vyakti kalyan Yojana) केंद्र सरकारने 2 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. ही योजना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातर्फे राबवली जाते. राज्य विमा महामंडळाने या योजनेचा कालावधी 2 वर्षांसाठी वाढवला असून ती आता 30 जून 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहे.

केंद्राच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, सदर योजनेचा कालावधी हा 1 जुलै 2022 ते 30 जून 2024 या कालावधीसाठी वाढवण्यात आला आहे. या योजनेच्या अटींमध्ये शिथिलता आणली असून याचा दर देखील वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.    

अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजना काय आहे?

ज्या बेरोजगारांची नोकरी गेली आहे; अशा बेरोजगारांना सरकारच्या या योजनेंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी भत्ता दिला जातो. एखाद्या व्यक्तीची नोकरी गेल्यानंतर ती व्यक्ती 30 दिवसांनी या योजनेसाठी अर्ज करू शकते. सरकार या योजनेतील लाभार्थ्याला त्याच्या दरमहा पगाराच्या 50 टक्के रक्कम देते. याचा लाभ फक्त 3 महिन्यांसाठी घेता येतो.

केंद्र सरकारने कोरोनानंतर 30 जून 2021 पर्यंत या योजनेला मुदत दिली नव्हती. त्यानंतरही कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने यामध्ये पुन्हा 30 जून 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता सरकारने पुन्हा एकदा या योजनेला 30 जून 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेला लाभ कोणाला?

ESIC मध्ये रजिस्टर्ड असलेले किंवा ज्यांच्या पगारातून PF कापला जातो. अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. अशा कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेल्यानंतर ते 30 दिवसांत या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज ESIC च्या कार्यालयात किंवा ESIC च्या वेबसाईटवर ऑनलाईन भरता येतो. या योजनेचा लाभा आतापर्यंत 43,299 लाभार्थ्यांना घेतला आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने 57.18 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.