भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांदरम्यान मार्गी लागलेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे मिळणाऱ्या सीमा शुल्कातून सवलतीचा देशातील वस्त्रप्रावरणे निर्यातदारांना फायदा होईल. यामुळे त्यांच्या स्पर्धकांच्या तुलनेत मोठी बाजारपेठ मिळवण्यास मदत मिळणार आहे. यातून येत्या 2025 पर्यंत ऑस्ट्रेलियाला होणारी निर्यात तीन पटीने वाढेल, असा विश्वास एईपीसीने व्यक्त केला आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान मुक्त व्यापार करार झाला आहे. याची अंमलबजावणी 29 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. या करारामुळे या दोन देशामधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या 27.5 अब्ज डॉलरवरून येत्या पाच वर्षांत 45 ते 50 अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. ऑस्ट्रेलिया हा देश तयार कपडय़ांची आयात करणारा जगातील एक महत्वाचा देश आहे, अशी माहिती एईपीसीकडून देण्यात आलेली आहे.
चीनचा वाटा मोठा
सध्या ऑस्ट्रेलियाकडून होणाऱ्या तयार कपडय़ांच्या आयातीत चीनचा वाटा हा भारतापेक्षा खूप जास्त आहे. चीनचा 70 टक्क्यांहून अधिक तर भारताचा वाटा 5 टक्क्यांहून कमी असा आहे. मात्र या दोन देशात आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार झाला आहे. यामुळे भारतीयांना इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामपेक्षा अधिक लाभ मिळेल. जगातील बहुतांश प्रमुख राष्ट्रांनी अवलंबलेल्या ‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे भारताला फायदा होत आहे. भारताच्या ऑस्ट्रेलियाला तयार कपडय़ांच्या निर्यातीत गेल्या 5 वर्षांतील वाढ पाहिली तर ती सरासरी 11.84 टक्के इतकी आहे.
भारताने एका दशकानंतर विकसित देशासोबत मुक्त व्यापार करार केला असून यामुळे कापड व वस्त्रप्रावरणे, काही कृषी आणि मत्स्य उत्पादने, चामडे, पादत्राणे, फर्निचर, क्रीडा सामग्री, दागिने आणि यंत्रसामग्रीसह भारतातील 6 हजार पेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्रांसाठी फायदा होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश खुला असणार आहे. ऑस्ट्रेलिया पहिल्या दिवसापासून भारताला त्याच्या निर्यातीपैकी 96.4 टक्के (मूल्यानुसार) शुल्कमुक्त प्रवेश देणार आहे. यामध्ये अशी अनेक उत्पादने आहेत, ज्यांवर ऑस्ट्रेलियात सध्या 4-5 टक्के इतके सीमा शुल्क आकारले जात असते.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला भारताकडून झालेली वस्तूंची निर्यात 8.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती आणि त्या देशातून भारताची आयात ही एकूण 16.75 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी आहे.
भारत चीनला पर्याय ठरतोय
चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बहुतांश देशांनी इतर देशांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले आहे. चीनमधील कमी उत्पादन खर्च आणि मोठय़ा ग्राहक बाजारपेठेमुळे अनेक पाश्चात्त्य कंपन्यांनी चीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. आता मात्र या कंपन्यांनी चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे मोर्चा वळविला आहे.
