वाढती महागाई, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि युद्धामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी झाल्यामुळे जागतिक बँकेने (World Bank) मंगळवारी (दि. 7 जून रोजी) चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 8 टक्क्यांवरून 7.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये जागतिक बँकेने भारताच्या जीडीपी (GDP) वाढीच्या अंदाजात बदल करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. जागतिक बॅंकेने एप्रिलमध्ये, भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 8.7 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता आणि आता तो 7.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
वाढती महागाई, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, आणि युद्धामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी होऊ लागल्याने, तसेच कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत असल्याने 2022-23 मध्ये विकास दर 7.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज, जागतिक बँकेच्या ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्सच्या (Global Economic Prospects) ताज्या अंकात व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच या अंकात असेही म्हटले आहे की, देशाच्या आर्थिक वाढीला पाठबळ देण्यामागे खाजगी क्षेत्राबरोबरच सरकारने प्राधान्याने केलेल्या गुंतवणुकीचा यासाठी नक्कीच फायदा होईल. सरकारने व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच नियमांमध्ये प्रोत्साहनपर सुधारणा केल्या आहेत. 2023-24 मध्ये हा वेग 7.1 टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याची अपेक्षा आहे, असंही त्यात नमूद केलं आहे.
तेल, गॅस ते भाजीपाल्यासह सर्वच वस्तुंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे एप्रिलमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर विक्रमी 15.08 टक्क्यांवर पोहोचला. तर किरकोळ महागाई गेल्या वर्षातील 7.79 टक्क्यांनी उच्चांकावर पोहोचली आहे. ही वाढती महागाई लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (RBI) 4 मे रोजी रेपो दर 0.40 टक्क्यांनी वाढवून 4.40 टक्के केले होता. तर बुधवारी दि. 8 जून रोजी आरबीआयने रेपो दरात 0.50 बेसिस पॉईंटनी वाढ करून रेपो दर 4.90 टक्के केला आहे.
जागतिक संस्थांकडूनही आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी
जागतिक बँकेच्या अंदाजापूर्वी जागतिक रेटिंग संस्थांनीही (Global Rating Agencies) भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी वर्तवला होता. मे महिन्यात, मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने (Moody's Investors Service) उच्च चलनवाढीचा हवाला देत 2022 या वर्षासाठी भारताचा जीडीपी अंदाज 8.8 टक्क्यांपर्यंत कमी केला; जो यापूर्वी 9.1 टक्के वर्तवला होता. एस अण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्सने (S&P Global Ratings) या संस्थेनेही वाढती महागाई आणि रशिया-युक्रेन यांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर 2022-23 साठी भारताचा विकासदर वाढीचा अंदाज 7.8 टक्क्यांवरून 7.3 टक्के कमी केला. तर एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (ADB) भारताचा विकास दर 7.5 टक्के ठेवला आहे.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, 2022 या वर्षातील पहिल्या 6 महिन्यात कोरोना रूग्णांची संख्येत वाढ होत असल्याने भारताचा आर्थिक विकास मंदावला. याकाळात काही गोष्टींवर निर्बंध घालण्यात आले होते. रशिया-युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सध्याचा बेरोजगारीचा दर हा कोरोना आजारापूर्वीच्या पातळीपर्यंत घसरला आहे. कामगारांचा सहभागही कोरोना आजारापूर्वीच्या पातळीपेक्षा कमी आहे. कामगार कमी पगाराच्या नोकऱ्यांकडे वळले आहेत. दरम्यान, भारतात पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी निश्चित गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे. कामगारांची संख्या वाढवण्यासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली जात आहे.
जागतिक बँकेने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाजही कमी केला आहे. 2022 या वर्षाचा जागतिक आर्थिक विकास दर 2.9 टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अमेरिकेचा आर्थिक विकास दराचा अंदाज 2.5 टक्क्यांवर तर चीनचा आर्थिक विकास दर गेल्या वर्षीच्या 8.1 टक्क्यांच्या तुलनेत यावर्षी 4.3 टक्के राहील, असा अंदाज मांडला आहे.
