भारताची विकासाच्या दिशेने घौडदौड सुरू असताना सर्वात खालच्या स्तरातील नागरिकांची किती प्रगती होत आहे हे देखील महत्त्वाचे ठरते. देशातील काही उच्चभू आणि आर्थिकदृष्या सक्षम गटातील नागरिकांना सर्व सोयीसुविधा आणि फायदे मिळतात, मात्र, मागास वर्ग या सुविधांपासून वंचित राहतो. याचेच एक उदाहरण ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. देशातील गरीब वर्गापैकी 86% नागरिकांच्या घरात वीज पोहचली असून 14% टक्के गरीबांच्या घरात अद्यापही दिवा पेटला नाही. 21 व्या शतकामध्ये नागरिकांनी वीजही मिळू नये, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. देशातील 20 टक्के गरीब जनतेचे सर्वेक्षण यातून करण्यात आले. गरीबांच्या घरात वीज पोहचण्याचे प्रमाण मागील पाच वर्षांमध्ये 53% वरून 86% पर्यंत पोहचले आहे. फक्त 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा विचार करता हे प्रमाण 95% आहे.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे याआधी 2014-15 साली करण्यात आला होता. त्यानंतर 2019-21 साली हा सर्व्हे करण्यात आला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मागील पाच वर्षांच्या काळात क्रांतीकारी बदल झाले, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीतील सदस्या आणि प्राध्यापक शमिका रवी यांनी म्हटले. अविकसीत राज्यांमध्ये मोठे बदल झाल्याचे त्या म्हणाल्या.
मागील पाच वर्षाच्या काळात बिहारमधील एकूण गरीब कुटुंबांपैकी 83% घरांमध्ये वीज पोहचली आहे. हे प्रमाण पाच वर्षांपूर्वी 15% होते. तर उत्तरप्रदेशात हे प्रमाण 19% वरून 63% झाले आहे. बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि आसाम राज्यामध्ये चांगली प्रगती झाल्याचे सर्व्हेक्षणातून पुढे आले आहे.
बिहारमध्ये मागील पाच वर्षांच्या काळात 95.6% घरांमध्ये वीज पोहचली आहे. तर उत्तरप्रदेशात हे प्रमाण 89.9% आहे. प्रत्येक घरामध्ये वीज पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2017 साली हर घर बिजली हे अभियान राबवले होते. त्यामुळेही गरीबांच्या घरी वीज पोहचली.
