तुम्हाला कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आधारकार्ड दाखवणे बंधनकारक आहे. याच आधारकार्डच्या माध्यमातून ओळख पटवून सरकारद्वारे योजनेचा लाभ दिला जातो. आतापर्यंत हे प्रमाणीकरण फक्त सरकारी संस्थांमधूनच होत होते. मात्र आता हे प्रमाणीकरण खासगी कंपन्यांमधूनही केले जाणार आहे. तसे नियम सरकारी पातळीवर बनवण्याचे काम सुरु आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Electronics and Information Technology) 5 मे 2023 पर्यंत या विषयावर खासगी कंपन्यांकडून आणि सर्वसामान्यांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
नियम बनवण्याचा हेतू काय?
सध्याच्या घडीला शासकीय संस्था आणि कार्यालयांमध्ये (Govt. Office) आधारकार्डचे प्रमाणीकरण केले जाते. मात्र जर सरकारी नियम बनला, तर यापुढे खासगी कंपन्यांना (Private Company) आधारकार्ड वापरण्याचा आणि त्या आधारे ओळख पटवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. हा नियम करण्यामागे प्रक्रिया सुरळीत व्हावी आणि सहज व सोप्या पद्धतीने लोकांना विविध सेवांचा लाभ घेता यावा हा हेतू आहे. तसेच या माध्यमातून आधार कार्डच्या गैरवापरावर आळा बसेल असे, सरकारचे मत आहे. आधार प्रमाणिकरणाचा वापर करू इच्छिणाऱ्या सर्व खासगी कंपन्यांना केंद्र सरकारने (Central Govt.) एक मसुदा पाठवला आहे. त्यांच्याकडून या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. एनजीओ सुद्धा यावर आपल्या प्रतिक्रिया पाठवू शकणार आहेत. जमा झालेल्या सर्व प्रतिक्रिया माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार आहेत.
खासगी कंपन्यांव्यतिरिक्त सर्वसामान्य लोक देखील त्यांच्या प्रतिक्रिया सरकारकडे पाठवू शकतात. या सर्व प्रतिक्रिया 5 मे 2023 पर्यंत स्वीकारण्यात येतील. त्यानंतर या प्रतिक्रिया 'युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे' (Unique Identification Authority of India) पाठवल्या जातील.
'आधार' महत्त्वाचे ओळखपत्र
आधार कार्ड हे आजच्या काळात सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र मानले जाते. अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये त्याचा वापर केला जातो. जसे की, शाळा-महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी, सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, प्रवास करण्यासाठी या कागदपत्रांचा वापर केला जातो. काळानुसार आधारकार्डमध्ये अनेक बदल केले जात आहेत.
Source: economictimes.indiatimes.com
