गेल्या काही दिवसांपूर्वी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी युके आणि कॅनडासोबत लवकरच मुक्त व्यापार करार केला जाईल असं विधान केलं होतं. याबाबतची बोलणी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल असेही त्या म्हणाल्या होत्या. आता मात्र ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक (UK Prime Minister Rishi Sunak) यांनी भारतासोबत सध्या मुक्त व्यापार करार होऊ शकणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये दिल्लीत G-20 देशांच्या प्रमुखांची उच्चस्तरीय बैठक होऊ घातली आहे. त्याआधीच ही बातमी आल्याने आता दोन्ही देशांमध्ये व्यावसायिक पातळीवर काय चर्चा केली जाते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
नेमके घडले काय?
मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि ब्रिटन या दोन देशांमध्ये व्यवसाय सुलभ होणार आहे. आयात आणि निर्यातीच्या किचकट अटी आणि तांत्रिक मुद्दे यामुळे निकालात लागणार आहे. तसेच दोन्ही देशांतील लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना देखील जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
एकीकडे कॅनडासोबत मुक्त व्यापार कराराची बोलणी सुरु असताना ब्रिटनने मात्र यावर निर्णय घेण्यास असक्षमता दाखवली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वजनिक निवडणुका. द गार्डियन (The Guardian) या वृत्तसंस्थेला देण्यात आलेल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्री ऋषी सुनक यांनी ही भूमिका मांडली.
सेवा आणि वस्तू कर
मुक्त व्यापार करार झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील सेवा व वस्तू करावर प्रामुख्याने बदल केले जातील. याचा थेट परिणाम दोन्ही देशांच्या अर्थकारणावर पडणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी हा निर्णय घेण्यात घाई केली जाणार नाही असे सुनक यांनी म्हटले आहे. यामुळे जी-20 देशांच्या बैठकीत यावर काही निर्णय घेतला जाईल अशी आशा आता धूसर झाली आहे.
व्हिसाचे नियम
मुक्त व्यापार करारावर चर्चा होत असतानाच भारतीय विद्यार्थी आणि कामगारांना दिल्या जाणार्या व्हिसा प्रक्रियेत देखील सुलभता आणावी अशी मागणी भारताने ब्रिटनकडे अनेकदा केली आहे. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर भारतीयांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसाच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाल्याचे देखील ब्रिटन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. भारतातून ब्रिटनमध्ये आयात होणारे कापड व इतर वस्तूंवरील कर कमी करण्याची मागणी देखील ब्रिटनने केली आहे.
