भारत दूरसंचार क्षेत्रात एका वेगळ्या टप्प्यावर पोहचत आहे. दि. 26 जुलैपासून 5G स्पेक्ट्रमच्या 9 फ्रिक्वेन्सी बॅण्डचा लिलाव (5G Auction) सुरू झाला आहे. या लिलावासाठी एअरटेल (Airtel), अदानी डेटा (Adani Data), जिओ (Jio) आणि व्होडाफोन-आयडिया (Vodafone-Idea) या कंपन्या शर्यतीत आहेत. यामध्ये अदानी ग्रुप पूर्ण ताकदीनिशी उतरल्याचे बोलले जात आहे. अशीच ताकद 4G स्पेक्ट्रमच्या लिलावावेळी रिलायन्स जिओ कंपनीने लावली होती. जिओ कंपनीने 57,122 कोटी रूपयांमध्ये 4G स्पेक्ट्रमचे बॅण्ड खरेदी केले होते. त्यावेळी 700MHz आणि 2500MHz स्पेक्ट्रमसाठी कोणीच बोली लावली नव्हती.
अशी झाली होती 4G स्पेक्ट्रमसाठी बोली!
4जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव 1 मार्च, 2021 रोजी सुरू झाला. यासाठी एकूण 2308.80 MHz स्पेक्ट्रम लिलावासाठी उपलब्ध होते. या लिलावात एअरटेल (Airtel), व्होडोफोन (Vi), आणि रिलायन्स जिओ (Reliance Jio) या तीन कंपन्यांनी बोली लावली होती. उपलब्ध असलेल्या स्पेक्ट्रमच्या ऑफरवर 37% बोली लागली होती आणि ही बोली 2 दिवसांत संपली होती. 4G स्पेक्ट्रमच्या लिलावात रिलायन्स जिओ कंपनीने बाजी मारली होती. Jio कंपनीने 57,122.65 कोटी रूपयांना 488.35MHz स्पेक्ट्रम विकत घेतले होते. एअरटेल कंपनीने 18,698.75 कोटी रूपयांना 355.45MHz आणि व्होडाफोन कंपनीने 1,993.40 कोटी रूपयांमध्ये 11.80MHz स्पेक्ट्रम मिळवले होते. या लिलावातून सरकारला 77,814.80 कोटी रूपयांचा नफा झाला होता.
संपूर्ण भारतातून रिलायन्स जिओ या एकमेव कंपनीला व्हॉईस सर्व्हिसचा 4G चा परवाना मिळाला होता. जिओने 1800 MHz फ्रिक्वेन्सीमध्ये 22 मंडळांमधील हक्क मिळवले होते. जगात सर्वप्रथम टेलिआ सोनेरा या टेलिकॉम कंपनीने 4G सेवा सुरू केली होती. 14 डिसेंबर, 2009 मध्ये टेलिआसोनेरा कंपनीने स्वीडन आणि नॉर्वे या देशांतील अनुक्रमे स्टॉकहोम आणि ओस्लो या शहरांमध्ये 4G सेवा सुरू केली होती.
केंद्र सरकार ग्रामीण भागात 4G सेवा मजबूत करणार!
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister of Electronics & Information Technology Ashwini Vaishnaw) यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकार 4G सेवेचा प्रसार करण्यासाठी बीएसएनएलला आवश्यक तो आर्थिक पुरवठा ही करणार आहे. ग्रामीण भागात 4G नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी सरकारने 25 हजार गावांसाठी 26,316 कोटी रूपयांचा अतिरिक्त निधी देखील दिला आहे. सध्या देशभर 5G चे वारे वाहत असले तरी भारतातील काही भागात अजून 4G सुद्धा पोहोचलेले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सीमेवरील लदाखमध्ये 4G सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच संरक्षण खातं, गृह खातं आणि दूरसंचार खात्यांतर्गत येणाऱ्या सीमावर्ती भागात 4G सेवा देण्याचा सरकार विचार करत आहे.
700MHz आणि 2500MHz स्पेक्ट्रम वगळता जवळपास 60 टक्के स्पेक्ट्रम लिलावासाठी उपलब्ध होते. यात खालीलप्रमाणे कंपन्यांनी बोली लावली होती.
बोली लावणारी कंपनी | एकूण प्रमाण | एकूण किंमत (रूपये कोटीत) |
भारती एअरटेल | 355.45 | 18,698.75 |
व्होडाफोन आयडिया | 11.80 | 1,993.40 |
रिलायन्स जिओ | 488.35 | 57,122.65 |
