मराठवाड्यामध्ये (Marathwada region) शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचेही प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. दरम्यान, एकट्या मराठवाड्यातील सुमारे 1 लाख शेतकरी हे पिकांचे नुकसान आणि इतर आर्थिक समस्यांमुळे आत्महत्येचा विचार करत असल्याचा इशारा एका अहवालातून पुढे आला आहे. तसेच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी 51 हजार 737 कोटींची गरज असल्याचेही या अहवालातून सूचित करण्यात आले आहे. मराठवाड्याचे माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तयार केलेल्या अहवालात (survey report) याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील एक लाख शेतकरी आत्महत्येच्या विचारात
मराठवाड्यातील 10 लाख शेतकर्‍यांचे सर्वेक्षण करून केंद्रेकर यांचा अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालानुसार मराठवाडा एक तीव्र दुष्काळी विभाग असून तिथे दररोज सरासरी किमान एक शेतकरी आपले जीवन संपवतो. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी 1 लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांची नासाडी, पिकांना भाव नसणे आणि घर चालवायला पैसे नसणे किंवा त्यांच्या मुलींचे लग्न करणे यासारख्या समस्यांमुळे नैराश्याच्या गर्तेत असून ते शेतकरी आपले जीवन संपवण्याचा विचार करत असल्याचेही म्हटले आहे.
8,719 शेतकरी आत्महत्या
2012 ते 2022 या कालावधीत एकट्या औरंगाबादमध्ये 8,719 शेतकरी आत्महत्या झाल्याचेही सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. या यादीतील 923 शेतकऱ्यांनी पीक न आल्याने आत्महत्या केल्याचा दावा कुटुंबीयांच्या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. तर 1494 शेतकऱ्यांनी कर्जाची परत फेड न करता आल्याने आत्महत्या केली आहे.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी 51 हजार 737 कोटींची गरज
माजी सनदी अधिकारी सुनिल केंद्रेकर यांनी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही सूचना नमूद केल्या आहेत. मराठवाड्यातील आर्थिकदृष्ट्या पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी मदतीची गरज आहे. तसेच सरकारला जर रोख स्वरुपात अनुदान द्यायचे असेल तर ही एकूण रक्कम 51 हजार 737 कोटी रुपये आवश्यक आहेत. तसेच सद्य स्थितीत बाकी सर्व योजना रद्द करून शेतकऱ्यांना रोख रक्कम देणे अधिक फायद्याचे ठरेल. यासाठी मुद्रांक शुल्क, मेट्रो, पेट्रोल या ठिकाणी अधिभार आकारून ही रक्कम उभी करणे शक्य असल्याचेही या अहवालातून सूचित करण्यात आले आहे, अशी माहिती लोकसत्ता या वृत्तपत्राने दिली आहे.
पेरणी हंगामासाठी 20 हजार द्यावे
केंद्रेकर यांनी शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू करून त्यांच्या आत्महत्या रोखणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे. तसेच रब्बी आणि खरीप हंगामात पेरणीपूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रति एकर 20,000 रुपये(प्रति हंगाम 10000) अनुदान देण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती.
