35,000 करोड रुपये सरकारी तिजोरीत जमा, दावेदार नसल्यामुळे कारवाई, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण!

RBI Update on Unclaimed Deposits: सरकारी माहितीनुसार देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सुमारे 35,000 कोटी रुपये पडून आहेत, ज्यावर कोणीही दावा केलेला नाही. या पैशांचे करायचे काय हा प्रश्न बँकासमोर उपस्थित झाल्यानंतर त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे हे पैसे हस्तांतरित केले आहेत. ही माहिती स्वतः सरकारने सोमवारी संसदेत दिली आहे.

35,000 कोटी रुपये आहेत तरी कुणाचे? 

देशातील वेगवेगळ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सुमारे 35,000 कोटी रुपये पडून होते. या पैशांची कुणीही दखल घेतली नव्हती. 10 वर्षांपासून अधिक कालावधीपासून हे पैसे बँकांकडे होते. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत जवळपास 10.24 कोटी खात्यांची एकत्रितपणे रक्कम 35 हजार कोटी इतकी होती. खातेधारकांनी गेली 10 वर्षे बँकेसोबत कुठलाही व्यवहार केला नव्हता. तसेच या पैशांवर खरेधारक किंवा त्यांचे नातवाईक यांनी देखील दावा केला नव्हता. त्यामुळे हे पैसे आरबीआयकडे हस्तांतरित केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. भारत सरकारचे वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

SBI मध्ये सर्वाधिक ठेवी 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खातेधारक पैसे तर ठेवतात मात्र काही कारणांमुळे जमा केलेले पैसे परत काढत नाहीत. खातेधारकांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या पैशांची माहिती नसल्यास या ठेवींवर दावा करण्यासाठी कुणी समोर येत नाही. वेळोवेळी केवायसी अपडेट करण्यासाठी सांगून देखील लोक बॅंकेला भेट देत नाहीत. त्यामुळे खातेधारकांचा पत्ता, अद्ययावत मोबाईल क्रमांक व इतर खासगी माहिती बँकेकडे उपलब्ध नसते. अशावेळी या पैशांचे करायचे काय हा मोठा प्रश्न बँकासमोर उभा राहतो. यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वेळोवेळी बँकांना सूचना देत असते.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 8,086 कोटी रुपये जमा होते. पंजाब नॅशनल बँकेत  5,340 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेत  4,558 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदामध्ये 3,904 कोटी रुपये जमा झाले होते. ही सर्व रक्कम आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे हस्तांतरित केली गेली आहे.

मृताच्या कुटुंबीयांकडून दावे निकाली काढण्याच्या सूचना

जी बँक खाती निष्क्रिय झाली आहेत, म्हणजेच दोन वर्षांच्या कालावधीत ज्या खात्यात कोणताही व्यवहार झालेला नाही अशा खात्यांबाबत ग्राहक किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस शोधण्यासाठी बँकांनी विशेष मोहीम सुरू करण्याचा विचार करावा अशी सूचना सरकारने बँकांना दिली आहे. बँकेत ग्राहक मोठ्या विश्वासाने पैसे ठेवत असतो. खातेदारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना बँकेत ठेवलेल्या पैशांसंबंधी कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी बँकांनी घेतली पाहिजे असेही सरकारने म्हटले आहे.