मणिपूर आणि पंजाबसह देशातल्या काही भागात कायदा आणि सुव्यवस्था (Law and order) हाताळण्यासाठी वारंवार इंटरनेट बंद करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास तर होत आहेच, मात्र आर्थिक बाबींवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम दिसत आहे. यासंदर्भातल्या नुकत्याच आलेल्या एका रिपोर्टमध्ये इंटरनेट बंद झाल्यामुळे मागच्या 6 महिन्यांत देशाचं कसं आर्थिक नुकसान झालं, ते दाखवण्यात आलं आहे. या रिपोर्टनुसार, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी देशात इंटरनेट शटडाऊन हा एक नियमित उपाय मानला जातो. यामुळे देशात यावर्षी शटडाऊनचा धोका 16 टक्के आहे. हे प्रमाण जगातल्या बहुतेक देशांपेक्षा जास्त आहे. याचा आढावा फायनान्शिअल एक्स्प्रेसनं घेतला आहे.
सर्वत्रच नुकसान
इंटरनेट सोसायटी या जागतिक संस्थेच्या 'नेटलॉस' या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते जून 2023 दरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या एजन्सींनी इंटरनेट बंद केल्यामुळे देशाला सुमारे 1.9 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 15,598 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. एवढंच नाही तर इंटरनेट बंद झाल्यामुळे देशातील लोकांच्या 21,000 नोकऱ्याही याच काळात गेल्या, असंही या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. सुमारे 118 दशलक्ष डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूकदेखील याच कारणामुळे बुडाली. इंटरनेट सोसायटीनं आपला ताजा अहवाल 'नेटलॉस'मध्ये ही सर्व माहिती दिली आहे.
प्रतिमा खराब होण्याचा धोका
रिपोर्टनुसार, इंटरनेट शटडाऊनमुळे केवळ ई-कॉमर्स, टाइम सेन्सिटिव्ह ट्रान्झॅक्शन्स, बिझनेस कस्टमर कम्यूनिकेशन अशा काही बाबींमध्ये समस्या निर्माण तर होतातच सोबतच कंपन्यांची आर्थिक जोखीम आणि प्रतिष्ठा खराब होण्याचा धोकाही वाढतो. इंटरनेट बंद झाल्यामुळे एकूण नुकसानीचं मूल्यांकन करताना संस्थेनं उत्पादन, रोजगार दर, थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI), भविष्यात शटडाऊनची शक्यता, कार्यरत लोकसंख्या यासारख्या घटकांचाही विचार केला आहे.
सरकारचं दुर्लक्ष
सरकारे सामान्यतः असं मानतात की इंटरनेट बंद केल्यानं कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारू शकते, लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवणं थांबेल आणि सायबर सुरक्षा सुधारेल. पण त्याचा हा मात्र त्यांचा हा विचार योग्य नाही. उलट इंटरनेट बंद करणं अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. त्यामुळे समस्येत आणखी भर पडते. इंटरनेट सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सीईओ अँड्र्यू सुलिवन यांच्या मते, जगभरात इंटरनेट बंद होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. इंटरनेट बंद झाल्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे सरकार मात्र फारसं लक्ष देत नसल्याचं यावरून दिसून येतं, असं त्यांनी सांगितलं.
