दिल्ली हायकोर्टमध्ये नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत विवो या चीनी स्मार्टफोन कंपनीनं मनी लॉंडरिंग आणि फायनान्शिअल टेररिझमचे आरोप फेटाळून लावले होते. सक्तवसुली संचनालय अर्थात ईडीने केलेल्या आरोपांना विवो इंडियाने फेटाळून लावले. मात्र, स्मार्टफोन मार्केटमधील वर्चस्व आणि हजारो कोटींची उलाढाल यामुळे चीनी कंपन्यांवर संशयाचे ढग आणखी गडद झाले आहेत.
विवो इंडिया या विवो कंपनीच्या भारतीय कंपनीनं दिल्ली हायकोर्टात शपथपत्र सादर केलं आहे. त्यात कंपनीनं मनी लॉंडरिंग आणि फायनान्शिअल टेररिझमचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ईडीने केलेल्या सखोल चौकशीनंतर विवोने भारतातून पैसा चीनमध्ये पाठवला तसेच हजारो कोटींचे मनी लॉंडरिंग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यातून भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेला अस्थिर करण्याचा कुटील डाव असल्याचा गंभीर आरोप देखील ईडीने केला आहे. त्यामुळे या चीनी कंपन्यांच्या एकूणच भारतातील अस्थित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ईडीने 5 जुलै रोजी विवो कंपनीच्या देशभरातील कार्यालयांवर छापे घातले होते. यात कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. विवोने चीनमध्ये हजारो कोटी रुपये पाठवले असल्याचे तपासून समोर आले आहे. हे पैसे म्हणजे मनी लॉंडरिंग केल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. दरम्यान, चीनमधून मोबाईल निमिर्तीसाठी आवश्यक कच्चा माल खरेदी केला जातो. त्यासाठी तेथील पुरवठादारांना पैसे पाठवण्यात आल्याचा दावा विवो कंपनीनं शपथपत्रात केला आहे. भारतातल्या आर्थिक स्थैर्याला धोका पोहचेल, अशी कोणतीही कृती कंपनीनं केलेली नाही, असेही या अॅफेडेव्हिटमध्ये म्हटलं आहे.
विवोला भारतात नवीन उत्पादन प्रकल्प सुरु करायचा आहे. त्यासाठी आवश्यक मटेरिअल चीनमधून मागवण्यात आले आहे. दरम्यान, या तपास मोहीमेत कंपनीची बँक खाती गोठवण्यात आली होती. त्यावर देखील विवोनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विवो इंडियाचे भारतात 9000 कर्मचारी आहेत. कंपनीची उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल 6,090 कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. मात्र बँक खाती गोठवल्याने पुढचे व्यवहार करणे कठिण झाल्याचे कंपनीनं न्यायालयाला सांगितले. ईडी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे कंपनीनं म्हटलं आहे. विवोने 950 कोटींची बँक गॅरंटी जमा केल्यानंतर कोर्टाने कंपनीचे बँक खात्यांवरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. विवोने 22 कंपन्यांशी केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची ईडीकडून चौकशी केली जात आहे.
नेमकं अस काय झालं की चीनी कंपन्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या
केंद्र सरकारने अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत मागील वर्षापासून चीनी कंपन्यांची चौकशी सुरु केली आहे. कर चुकवेगिरी, मनी लॉंडरिंग आणि आर्थिक दहशतवाद यावरुन प्रमुख स्मार्टफोन कंपन्यांची ईडी, इन्कम टॅक्स विभागाकडून चौकशी करण्यात येत आहे. काश्मिरमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चिनी लष्करात झालेल्या हिंसक झडपेनंतर केंद्र सरकारने चीनविरोधात कठोर धोरण अवलंबले आहेत. गेल्या वर्षात सरकारने 220 चायनीज अॅप्सला हुसकावून लावले. याचाच एक भाग म्हणून चीनी स्मार्टफोन्स उत्पादकांचा भारतातील व्यवसाय आणि ग्रामीण बाजारात त्यांनी केलेला शिरकाव यावर सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.
चीनी स्मार्टफोनमध्ये सुरुवातीपासून असलेल्या प्री इन्स्टॉल्ड सॉफ्टवेअरमुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा धोकादायक अॅप्स आणि सॉफ्टवेअरला हद्दपार करण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणार केली आहे.(Information and Technology Act)
मागील वर्षभरात केंद्राच्या विविध एजन्सीजने शाओमी, ओप्पो, वन प्लस, डिक्सन, विवो सारख्या चीनी कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकून चौकशी केली होती. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मिर या राज्यातील विवो इंडियाच्या 44 कार्यालयांचा तपास करण्यात आला आहे. जम्मू आणि काश्मिरमध्ये विवोची वितरक कंपनी असलेल्या ग्रॅंड प्रॉस्पेक्ट्स इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन या कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
चायनीज मोबाईल्सचा भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा!
आज केवळ मेट्रो शहरंच नाही तर अगदी गावखेड्यातील तरुणाकडे कोणत्या ना कोणत्या चीनी कंपनीचा मोबाईल सहज आढळून येतो. वाजवी आणि परवडणारी किंमत (Affordability) आणि अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीचा (High Tech Features) समावेश असल्याने तरुणाईला चीनी स्मार्टफोन्सची भुरळ पडली आहे. याच यूएसपीने मागील चार ते पाच वर्षांत चीनी स्मार्टफोन्स कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवले आहे. शाओमी, विवो, ओप्पो, रिअलमी या चारही चायनीज कंपन्या आज बाजारावर कब्जा करुन आहेत.
IDC या संस्थेच्या फेब्रुवारी 2021 च्या अहवालानुसार भारतातील स्मार्टफोन मार्केटमध्ये टॉप 5 कंपन्यांमध्ये 4 कंपन्या चीनशी संबधित आहेत. शाओमी, विवो, ओप्पो, रिअलमी या चारही चायनीज कंपन्याचा एकूण स्मार्टफोन बाजारपेठेत 69% हिस्सा आहे. त्यातही शाओमी सर्वाधिक 27% शेअरसह अव्वल कंपनी आहे. सॅमसंग ही बिगर चायनीज कंपनी 20% हिश्श्यासह आघाडीवर आहे.