वर्ष 2022 भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी जबरदस्त ठरले. कोरोना संकटात बँकांनी केलेल्या मेहनतीचे फळ वर्ष 2022 मध्ये मिळाले. वर्षभरात बँकांच्या कर्ज वितरणात प्रचंड वाढ झाली. कर्ज वसुलीने वेग पकडला आणि बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी झाले. अनेक बँकांचे ताळेबंद सुधारले आणि त्या नफ्यात आल्या. एकूणच वर्ष 2022 बँकांसाठी नफा कमाईचे आणि भरभराटीचे गेले.
तिमाहीचा विचार केला तर बँकांचा एकूण नफा यंदाच्या वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत 58717 कोटी इतका वाढला. गेल्या वर्षी दुसऱ्या तिमाहीत तो 36854 कोटी इतका होता. दुसऱ्या तिमाहीत बँकांच्या कर्ज वितरणात 16.44% वाढ झाली. नोव्हेंबर 2013 नंतर पहिल्यांदाच एका तिमाहीत कर्ज वितरणात प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून आले. कर्ज वितरणात वाढ होत असल्याने बँकांची उत्पन्न क्षमता वाढल्याचे दिसून आले.
उद्योग क्षेत्र आता कोरोना संकटातून पूर्णपणे सावरले आहे. उद्योगांकडून भांडवली कर्जांची मागणी वाढली आहे. जी बँकांसाठी नजीकच्या काळात वृद्धीचे संकेत देणारी आहे. कर्ज वितरणात होणारी मजबूत वाढ पाहता बँकांचा परिचालन नफा (Operating Profits) देखील प्रचंड वाढला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत बँकांचा परिचालन नफा हा 1,15,000 कोटी इतका होता. बुडीत कर्जांबाबत देखील वर्ष 2022 बँकांच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरले. आर्थिक वर्ष 2022-23 या वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत बुडीत कर्जांचे प्रमाण 5.24% इतके खाली आले. त्याआधीच्या वर्षात ते 7.4% इतके होते. बुडीत कर्जांमधील रकमेचा विचार केला तर यंदाच्या दुसऱ्या तिमाहीत हे प्रणाम 15.2% ने कमी झाले. ज्यामुळे बँकांना मोठा दिलासा मिळाला.

बुडीत कर्जांचा भार कमी होण्यात सरकारी बँकांना मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले. सरकारी बँकांमधील बुडीत कर्जांचे प्रमाण 15.9% ने कमी झाले. खासगी बँकांमध्ये हे प्रमाण 12.7% कमी झाले.  ग्राहकांच्या माहितीचा तपशील सुरक्षित राहावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी बँकांसाठी नियमावली जारी केली. डिजिटल लोन अॅपबाबत आरबीआयने कडक धोरण लागू केले. कार्ज टोकनायझेशनबाबत रिझर्व्ह बँकेने महत्वाचे धोरण स्वीकारले.
कर्जदारांचा EMI भार वाढवणारं वर्ष
कर्जदारांसाठी मात्र वर्ष 2022 प्रंचड खर्चिक ठरले. कोरोनातून सावरत नाही तोच रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दरवाढीचा सपाटा लावला. 'आरबीआय'ने एप्रिल 2022 पासून 2.25% ने रेपो वाढवला. सध्या रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर 6.25% आहे. या व्याजदर वाढीचा भार बँकांनी कर्जदारांच्या माथी मारला. रिझर्व्ह बँकेचे अनुकरण करत बँकांनी कर्जाचे दर वाढवले. मागील वर्षभरात गृह कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्जांसह सर्वच प्रकारची कर्जे महागली. जे विद्यमान कर्जदार होते त्यांचा कर्जफेडीचा मासिक हप्ता (EMI rise) देखील वाढला. वाढीव हप्ता फेडण्यासाठी कर्जदारांना पैशांची जादा तजवीज करावी लागली. कर्जदारांनासाठी वर्ष 2022 खर्चिक ठरले.
डिजिटल करन्सीमध्ये बँकांनी केले सिमोल्लंघन
जागतिक पातळीवर सेंट्रल बँकांकडून स्वत:ची डिजिटल करन्सी सुरु केल्याच्या धर्तीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही वर्ष 2022 मध्ये या नव्या चलन प्रकारात प्रवेश केला. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीची घोषणा केली होती. त्यानुसार ऑक्टोबर 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने CBDC लॉंच केला. मुंबई, दिल्लीसह प्रमुख शहरांमध्ये निवडक बँकांनी सीबीडीसीमध्ये व्यवहार सुरु केले.
नव तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बँकांनी दिली पेन्शन सेवा
बँकांनी वर्ष 2022 मध्ये व्हॉट्सअप बँकिंग सेवा सुरु केली. नव तंत्रज्ञानाने बँकांनी थेट ग्राहकांच्या हाती सेवा सोपवली. भारतीय स्टेट बँकेने ज्येष्ठांना पेन्शन्सच्या स्लीप व्हॉट्सअपने पाठवण्यास सुरुवात केली. पाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँक आणि एचडीएफसी बँकेने देखील पेन्शनर्ससाठी 24*7 व्हॉट्सअप सेवा सुरु केली. बँक ऑफ बडोदाने त्याही पुढे जात व्हॉट्सअपवर हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत पेन्शनर्ससाठी व्हॉट्सअप सेवा सुरु केली.
 
     
     
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            