आता बँकेतून लोन घेण्यात महिलाही पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. दिवसेंदिवस महिला आर्थिक साक्षर बनत चालल्या आहेत आणि स्वतःचे आर्थिक नियोजन स्वतः करू लागल्या आहेत. ‘बँक बाझार’ च्या ‘Aspiration Survey’ मध्ये याबद्दल सविस्तर खुलासा करण्यात आला आहे. मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या 48 टक्क्यांवर पोहोचली असून पुरुषांची संख्या 46 टक्के इतकी आहे. गृहकर्ज घेण्यात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या 2 टक्क्यांहून अधिक असल;असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
Table of contents [Show]
काम करणाऱ्या महिला वाढल्या
कर्ज देताना बँका कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे का? परतफेडीची शक्यता किती आहे? या सगळ्यांची शहानिशा करत असतात. गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे याचाच अर्थ कमवत्या महिलांची संख्या देखील वाढली आहे. बँका आणि इतर वित्तीय संस्था महिलांना स्वस्तात कर्ज देतात हेही यामागचे एक कारण आहे. याशिवाय कर बचतीचे फायदे देखील महिला कर्जदारांना मिळत असतात.
पुरुषांपेक्षा कमी व्याजदर
महिला कर्जदारांना पुरुष कर्जदारांच्या तुलनेत व्याजदर कमी असते. बऱ्याच प्रकरणात महिलांच्या सोबतीने पुरुष देखील सहकर्जदार असतात. त्यामुळे स्वस्तात कर्ज घेण्याची एक संधी निर्माण होत असते. या संधीचा फायदा नागरिक घेताना दिसतात. याशिवाय गृहकर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांना आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत कर्जाच्या मूळ रकमेवर 1.50 लाख रुपयांपर्यंत कर सूट मिळू शकते तर पूर्ण बांधकाम झालेल्या घरावरील गृहकर्जावर 2 लाख रुपयांपर्यंत कम सवलत मिळते. त्यामुळे महिलांच्या नावे गृहकर्ज घेण्याची प्रकरणे वाढत असल्याचे या अहवालात निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
मुद्रांक शुल्क
पुरुषांच्या तुलनेत महिला कर्जदार असेल तर त्यांना मुद्रांक शुल्कात 1 टक्क्यापर्यंत सवलत दिली जाते. प्रत्येक राज्यात मुद्रांक शुल्काबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. परंतु मोठ्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात 1% सवलत देखील महत्वाची ठरत असते. त्यामुळे देखील महिलांच्या नावे संपत्ती घेण्याची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत.
याशिवाय विविध सरकारी योजनांमध्ये महिला अर्जदार असेल तर बँका देखील आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठी मदत करतात. प्रधानमंत्री आवास योजनेत महिलांना जवळपास 2.67 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
संपत्तीत वाटा
महिला कर्जदार अधिक वाढल्याने, महिलांच्या नावावर देखील संपत्ती रजिस्टर होऊ लागल्या आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीत आता संपत्तीवर महिलांचा देखील अधिकार आता अधोरेखित होऊ लागला आहे. सरकारी योजना, बँकांच्या विविध योजना आणि महिला शिक्षणाचे वाढते प्रमाण याचा हा एकत्रित परिणाम असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
