भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात ऊस हे प्रमुख नगदी पिकांपैकी एक मानले जाते. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात कृषी उत्पादनांचा विचार केल्यास ऊस(Sugarcane)पिकाचा महत्वाचा वाटा आहे. त्याच प्रमाणे साखर कारखानदारीचेही मोठे योगदान आहे. ऊस हे लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे नगदीपीक आहे. हे पीक शेतकऱ्यांना परवडण्यामागचे एक मुख्य कारण विचारात घेतले तर आपणास लक्षात येईल, ते म्हणजे उसाला मिळणारा रास्त भाव किंवा एफआरपी होय (Sugarcane FRP). फक्त शेतकरीच नाही तर अप्रत्यक्षरित्या शेतीशी निगडीत खते दुकानदार, मजूर यासारख्या घटकांच्या अर्थकारणाचाही संबंध या ऊस दरावर विसंबून आहे. आजच्या या लेखात आपण Sugarcane FRP चे महत्त्व, त्याची निर्धारित करण्याची प्रक्रिया आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम,फायदे आणि संभाव्य आव्हाने या गोष्टी जाणून घेणार आहोत.
Table of contents [Show]
एफआरपी म्हणजे काय? What is FRP?
साखर कारखान्याला गाळप हंगामामध्ये कच्चा माल पुरवठा करण्याचे काम ऊस उत्पादक शेतकरी करतो. यासाठी त्याला योग्य मोबदलाही प्राप्त होतो. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा किमान मोबदला किती द्यावा हे ठरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहे. त्या यंत्रणेकडून अथवा व्यवस्थेकडून शेतकऱ्यांना जो योग्य आणि किफायतशीर ऊस दर दिला जातो त्यालाच एफआरपी (Fair and Remunerative Price) म्हटले जाते. शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही आणि कारखानाही तोट्यात जाणार नाही यासर्व बाबी विचारात घेऊन FRP ठरवला जातो. 2009 पूर्वी साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी केंद्र शासनाकडून एसएमपी (SMP) म्हणजेच किमान भाव निर्धारित करण्यात येत होता. त्यानंतर 2010 च्या गळीत हंगामापासून ऊस उत्पादकांच्या जोखीमा आणि लाभ विचारात घेऊन, माफक नफा मिळण्याची तरतूद करत एफआरपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऊसाला मिळणाऱ्या किफायतशीर दरामुळे शेतकऱ्यांसाठी ऊस हे प्रमुख नगदी पीक ठरले. तसेच मिळणाऱ्या योग्य दरामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती वेगाने होताना पाहायला मिळत आहे. याबरोबरच साखर उद्योगाला चालना मिळाल्याने हजारोंच्या हाताला रोजगार मिळण्यास मदत झाली आहे.
कशी ठरवली जाते एफआरपी? Determination of FRP
एफआरपी म्हणजे हे काय आपण समजून घेतले. त्याचे महत्वही आपल्याला लक्षात आले. मात्र ही एफआरपी कशा प्रकारे निश्चित केली जाते यावरही आपण एक नजर टाकूया. साखर उद्योगासाठीचा ऊस हा प्रमुख कच्चा माल आहे आणि ऊस उत्पादक शेतकरी त्याचा मुख्य पुरवठादार वर्ग आहे. देशात आणि राज्यात साखर कारखान्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे ऊस दर निश्चिती करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून ऊस दर नियंत्रण समिती विविध राज्य सरकारे आणि साखर उद्योग तसेच ऊस उत्पादकांचे संघ यांच्याशी चर्चा आणि विचारविनियम, याबरोबर कृषी परिव्यय आणि मूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशी या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी)निश्चित केली जाते. यामध्ये ISMA (Indian Sugar Mills Association)यासह संबंधित राज्याची ऊस दर नियंत्रण समिती यांचीही भूमिका महत्वाची ठरते.
एफआरपी ठरवताना महत्त्वाचे घटक
- ऊस उत्पादनाचा एकूण खर्च.
- पर्यायी पिकापासून उत्पादकांना मिळणारा परतावा आणि कृषी मालाच्या किंमतीचा सर्वसाधारण कल.
- ऊस पिकापासून मिळणारा साखरेचा उतारा.(suagr recovery)
- ग्राहकांना रास्त भावात साखरेची उपलब्धता.
- ऊस तोडणी आणि गाळपासाठी येणारा संभाव्य खर्च
- ऊसापासून बनविण्यात आलेल्या साखरेची कारखानदारांकडून विक्रीची किंमत.
- उप उत्पादने जसे की, काकवी, ऊसाची चिपाडे, मळी, को-जनरेशन यापासूनचे मिळणारे उत्पन्न
साखरेचा उतारा महत्त्वाचा (sugar recovery from sugarcane)
एफआरपी निश्चित करताना साखरेचा उतारा हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. साखरेच्या उतारा गृहित धरून एफआरपी निश्चित केली जाते. उदाहरण म्हणून आपण 2022-23 च्या गाळप हंगामाचा विचार करू. गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामात प्रति 1 टक्का साखर उताऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना 297 रुपये एफआरपी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार रिकव्हरीचा दर गृहीत धरून म्हणजे 10.25 टक्के रिकव्हरीला 3050 रुपये प्रतिटन एफआरपी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच ज्या ऊस उत्पादकाची रिकव्हरी ही 9.05 टक्के पेक्षा कमी येते त्यांच्यासाठी क्विंटलमागे 282.12 रुपये या दराने एफआरपी देण्यात आली होती. म्हणजे जिथे साखर उतारा नाही, तिथे एफआरपीनुसार दर मिळत नाही. बदलत्या हवामानामुळे साखरेचा उतारा घटल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते.
थोडक्यात रास्त आणि लाभदायक किंमत ही साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान किंमत आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाची वाजवी किंमत मिळावी, लागवडीचा खर्च भरून काढता यावा आणि वाजवी नफा मिळावा हे सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. उत्पादन खर्च, उत्पादकता, बाजारातील परिस्थिती आणि साखर उद्योगाची मागणी-पुरवठ्याची गतिशीलता यासारख्या विविध बाबी लक्षात घेऊन एफआरपी निश्चित केली जाते.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे- (FRP Benefits to Farmers)
एफआरपी प्रणालीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात. सर्वप्रथम, ते त्यांच्या उत्पादनासाठी हमीभावाची किमान किंमत सुनिश्चित करते, त्यांना बाजारातील चढ उतारांपासून सुरक्षितता मिळते. एफआरपीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी प्राप्त होते आणि त्यांचे आर्थिक नियोजन व्यवस्थापित करण्यात मदत होते. दुसरे म्हणजे, एफआरपी साखर कारखानदारांकडून होणार्‍या शोषणाच्या पद्धतींपासून संरक्षण म्हणून काम करते. ज्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांचा माल कमी दराने विकण्याची सक्ती केली जात नाही.याव्यतिरिक्त, एफआरपी शेतकऱ्यांना उसाची लागवड सुरू ठेवण्यासाठी, उत्पादनात वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहित ठरते.
आव्हाने आणि संभाव्य नुकसान
एफआरपी प्रणाली फायदे देते, परंतु त्यामध्ये देखील काही आव्हानांचा सामना करावा लागतो. साखर कारखानदारांकडून वेळेवर एफआरपी देणे ही शेतकऱ्यांसमोरील महत्त्वाची समस्या आहे. उशीरा मिळणारा हप्ता, दोन अथवा तीन टप्प्यात रक्कम अदा करणे हे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात आणू शकतात. परिणामी पुढील पीक हंगामासाठी कर्जाची परतफेड आणि तत्काळ खर्च भागवण्याच्या शेतकऱ्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. शिवाय, साखर कारखान्यांकडून वीज निर्मिती, इथेनॉल, डिस्टलरी प्रकल्प यासारखी सह-उत्पादने घेतली जातात. त्याचा या एफआरपीमध्ये विचार केला जात नाही. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाचा लाभांश शेतकऱ्यांना मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे या ठिकाणी आर्थिक नुकसान होते.
