केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुरूवारी (दि. 24) लोकसभेत वित्त विधेयक (Finance bill) , 2022 आणि विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill), 2022 मांडणार आहेत. ही विधेयके संसदेत मान्य झाल्यावर 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी त्यातील तरतूदी अधिकृतरीत्या लागू होतात. तसेच अर्थमंत्री या बिलांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देणार आहेत. तसेच ज्यात प्रत्यक्षा करामध्ये कंपन्यांना मिळणारा लाभांशाचा दर आणि संघटनेतील सदस्यांसाठीच्या दरावरील निर्णय अपेक्षित आहे.
वित्त विधेयक म्हणजे काय? What is Finance Bill?
वित्त विधेयक म्हणजे, टॅक्स आकारणी, टॅक्स रचनेतील बदल, कर्जाची उभारणी, एकत्रित निधी (Consolidated fund), आकस्मिकता निधी (Contingency fund), भारित खर्च (Charged expenditure), लेखापरीक्षण (Audit) या संदर्भातील विधेयकांना एकत्रितरीत्या वित्त विधेयक म्हटले जाते. वित्त विधेयक आणि इतर विधेयक यामध्ये फरक असतो. यांच्या मंजुरीची प्रक्रियाही वेगवेगळी असते. या विधेयकाला सभागृहाकडून मान्यता घेऊन ते मंजूर केले जाते. विधेयक मंजूर झाले की, त्याचे कायद्यात रूपांतर होते.
विनियोजन विधेयक म्हणजे काय?
विनियोजन विधेयकाला, सरकारच्या तिजोरीची चावी समजले जाते. संसदेत अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर विनियोजन विधेयक मांडले जाते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर याचे कायद्यात रूपांतर होते आणि मगच सरकारला एकत्रित निधीतून म्हणजेच सरकारच्या तिजोरीतील पैसे खर्च करण्याची कायद्याने परवानगी मिळते.
दरम्यान, वित्त विधेयक, 2022 आणि विनियोजन विधेयक, 2022 या विधेयकांद्वारे, सीमाशुल्क विभागाकडे सादर केलेल्या व्यवहारांच्या माहितीचा आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि शत्रू देशांकडून त्याचा गैरवापर होऊन भारतीय कंपन्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी काही प्रतिबंधांची तरतदू करण्यीच शक्यता आहे. तसेच 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी विविध मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर लोकसभेत चर्चा आणि मतदान ही होणार आहे.
IMAGE SOURCE - https://corpbiz.io/learning/the-appropriation-bill-2020/
