भारतात, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा (Capital Punishment) ठोठावण्यात येते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या संपत्तीचे काय होते? त्याची संपत्ती सरकारजमा होते की त्याच्या वारसदारांना मिळते? असे प्रश्न तुम्हांला कधी ना कधी पडले असतील. या लेखात आपण याच गोष्टींबद्दल जाणून घेणार आहोत.
ज्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे, ती व्यक्ती जर भारतीय नागरिक असेल तर भारतीय संविधानाप्रमाणे सर्व मुलभूत अधिकाराची (Fundamental Rights) मागणी ती व्यक्ती करू शकते, यात काही मर्यादा देखील आहेत. फाशीची शिक्षा दिली गेलेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचे भवितव्य हे देशातील लागू कायदे, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्यासंबंधी असलेल्या कायदेशीर तरतुदींसह विविध घटकांवर अवलंबून असते. याबाबत आपण काही मुद्दे जाणून घेऊयात.
इच्छापत्र आणि वारसाहक्क
मृत्यू दंडाची शिक्षा ज्या व्यक्तीला झाली आहे त्या व्यक्तीकडे कायदेशीर इच्छापत्र असल्यास त्यानुसार संपत्तीचे वाटप केले जाते. कायदेशीर प्रक्रीयेनुसार न्यायालयामार्फत सदर व्यक्तीला त्याच्या संपत्तीची माहिती विचारली जाते आणि त्याबद्दल काही कुणाला सांगायचे आहे का हे देखील जाणून घेतले जाते.
सदर व्यक्तीचे इच्छापत्र नसल्यास, मालमत्तेचे वितरण लागू वारसा कायद्यांनुसार केले जाते, जसे की हिंदू उत्तराधिकार कायदा, भारतीय उत्तराधिकार कायदा किंवा व्यक्तीच्या धर्मानुसार इतर वैयक्तिक कायदे यांचा विचार केला जातो.
संपत्तीच्या जप्तीचे कायदे
काही गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये, न्यायालय एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचा गुन्ह्याशी संबंध असल्याचे आढळल्यास ती जप्त करण्याचा आदेश देऊ शकते. मालमत्तेच्या जप्तीशी संबंधित कायदे गुन्ह्याचे स्वरूप आणि कायद्यातील विशिष्ट तरतुदींवर अवलंबून असतात.
कायदेशीर वारस असतात संपत्तीचे हकदार
फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तीचे आश्रित किंवा कायदेशीर वारस असल्यास, त्यांना मालमत्तेवर काही हक्क असू शकतात. परंतु गंभीर प्रकरणात, जर मालमत्ता सरकारने जप्त केली असेल किंवा मालमत्तेच्या वितरणाशी संबंधित कोणतेही न्यायालयीन आदेश असतील तर या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. तिथे कायदेशीर वारस वैगेरे मुद्दे ग्राह्य धरले जात नाही.
