काळ्या पैशाच्या किंवा मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या सुरूवातीच्या प्रक्रियेत मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचा (Prevention of Money Laundering Act) वापर करत एखाद्या व्यक्तीच्या प्रॉपर्टीवर ईडी (ED – Enforcement Directorate) जप्ती आणते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात जावून तिथे त्यावर कार्यवाही सुरू होते. ईडीने जप्त केलेली रोख रक्कम, दागीने, इतर महागड्या वस्तू किंवा एकूणच मालमत्तेचे मूल्यांकन केले जाते. त्यानंतर जप्त केलेल्या मालमत्तेचा सविस्तर अहवाल किंवा पंचनामा करून तो दाखल केला जातो.
ईडीने रोख रक्कम जप्त केली असेल तर जप्त केलेली रोख रक्कम ईडीच्या कोणत्याही सरकारी बँक खात्यात जमा केली जाते. ईडीने जप्त केलेले पैसे अंमलबजावणी संचालनालय, बँक किंवा सरकारला वापरता येत नाहीत. आरोपी दोषी ठरल्यास रोख रक्कम केंद्राची मालमत्ता बनते किंवा काही दंड आकारून न्यायालय ती रक्कम परत त्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करू शकते. पण जर न्यायालयात आरोपी निर्दोष सिद्ध झाल्यास त्याला ती संपूर्ण रक्कम परत केली जाते.
जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीच्या खरेदी-विक्रीस बंदी (Can’t Buy and Sell Confiscated Property)
जप्त केलेल्या वस्तू, दागिने किंवा रकमेवर कोणत्याही प्रकारची खूण असल्यास ती संपत्ती सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवण्यात येते. जी नंतर न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केली जाते. ईडीने जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीचा वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करता येतो. पण त्याची खरेदी-विक्री किंवा ती एखाद्याच्या नावावर करता येत नाही. पण अनेक प्रकरणांमध्ये प्रतिवादीला प्रॉपर्टीचा वापर न करण्याचे निर्देश न्यायालय देवू शकतं. त्याचप्रमाणे पीएमएलए अंतर्गत ईडी जप्त केलेली मालमत्ता जास्तीत जास्त 180 दिवस म्हणजेच सहा महिने स्वतःकडे ठेवू शकते. तोपर्यंत जर ईडी अटॅचमेंट कायदेशीर करण्यास सक्षम नसेल तर 180 दिवसांनंतर सदर मालमत्ता आपोआप रिलीज होते.
ईडी म्हणजे काय? What is ED?
ईडी – एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट (ED – Enforcement Directorate). म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालय. ही एक केंद्रीय संस्था आहे. 1 मे 1956 रोजी ‘अंमलबजावणी संचालनालयाची’ स्थापना करण्यात आली. परकीय चलन नियमन कायदा, 1947 (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) अंतर्गत आणि आर्थिक व्यवहार विभागाच्या नियंत्रणाखाली, विनिमय नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन रोखण्याचे कार्य ईडी करते. ईडीचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून मुंबई, चेन्नई, चंदिगढ, कोलकाता आणि नवी दिल्ली येथे प्रादेशिक कार्यालये आहेत.
