Gross National Happiness: नागरिकांच्या आनंदी असण्याचा अर्थव्यवस्थेशी काय संबंध असतो?

विकास म्हणजे नेमकं काय? मोठमोठे रस्ते म्हणजे विकास का? मोठमोठ्या इमारती म्हणजे विकास का? बुलेट ट्रेन धावणे म्हणजे विकास का? किंवा आयटी पार्क सुरू करणे म्हणजे विकास का?

विकासाची व्याख्या आणि कल्पना व्यक्तिपरत्वे बदलत असते. कुठले उत्तर नेमके खरे हे त्या त्या देशातील भौतिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीवर अवलंबून असते.

आपल्या देशाचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास अनेकदा संतुलित विकासावर, शाश्वत विकासावर भर दिला जावा अशी मागणी तज्ज्ञ लोक करत असतात. आर्थिक विकास म्हणजे सर्वकाही नाही असंही बोललं जातं. मग विकास नेमका मोजायचा कसा? तो मोजण्यासाठी कुठली फुटपट्टी वापरायची यावर अनेकांची अनेकविध मते आहेत.

सध्याच्या काळात बेरोजगारीची मोठी समस्या भारतातच नाही तर जगभरातील प्रत्येकाला सतावते आहे. मोठमोठ्या आयटी कंपन्यांनी आपल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलंय. कोविडनंतर आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याची कारणे दिली जात आहे. जागतिक आर्थिक मंदीची सुरुवात झाली असल्याचे देखील काही जाणकार सांगतात. लोकांच्या सामाजिक आणि मानसिक गरजा जर पूर्ण होत नसतील तर मग अशी अर्थव्यवस्था काय कामाची? ज्या देशातील लोकंच जर आनंदी नसतील तर त्या देशाचे कितीही आर्थिक कामगिरी केली असेल तर त्याचा उपयोग काय?

भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती काय?

2025 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था भारताला विकसित देशांच्या यादीत समाविष्ट करेल असं काही लोक म्हणतायेत. परंतु त्यासाठी प्रयत्न करत असताना नागरिकांच्या आनंदी असण्याचा, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना आणण्याचा विचार केला जातोय का?

भारताची अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे वार्षिक सकल उत्पन्नावर (Gross Domestic Product) आधारित आहे. देशाचा विकास आर्थिक धोरणांवर आणि आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून आहे असा सर्वसामान्य समज आहे.

देशातील गरीब-श्रीमंत यांच्यामधील दरी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे नुसत्याच ऑक्सफॅमने जाहीर केलेल्या अहवालात दिसून येते आहे.

जगातील एक आनंदी देश-भूतान

भूतान हा भारताचा एक शेजारी देश आहे. हा देश जगातील एक आनंदी देश म्हणून ओळखला जातो. या देशात विकासाचा निर्देशांक आर्थिक प्रगतीपुरता मर्यादित नाही.आर्थिक प्रगतीसह देशातल्या नागरिकांना इतर गोष्टींची देखील आवश्यकता असते असं या देशाचं म्हणणं आहे.

1972 साली भूतानचे चौथे राजे किंग जिगमे सिंगे वांगचूक (King Jigme Singye Wangchuk) यांनी एका पत्रकार परिषदेत भूतानची आर्थिक प्रगती म्हणजेच देशाचा विकास असे आम्ही मानत नाही हे स्पष्ट केले. "सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा सकल राष्ट्रीय आनंद आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे" असं त्यांनी म्हटलं होतं.

यानंतर जगभरात यावर चर्चा झाली. पैशाच्या मागे धावणे, आर्थिक व्यवहार वाढवणे म्हणजे विकास नाही असं लोक बोलू लागले.

1972 पासून भूतानमध्ये विकासाचा निर्देशांक बदलला. भूतानच्या आर्थिक-सामाजिक धोरणांवर याचा परिणाम पाहायला मिळतो.

संयुक्त राष्ट्राने स्वीकारले धोरण

2008-2009 मध्ये जागतिक आर्थिक मंदीचा सामना संपूर्ण जगाला करावा लागला. लाखो लोकांचा रोजगार गेला, कंपन्या बंद पडल्या, कर्जबाजारी झाल्या. याचा थेट परिणाम लोकांच्या मानसिक स्थितीवर आणि आरोग्यावर पहायला मिळाला होता.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर 2011 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या एका सभेत भूतानने जगभरातील देशांनी आर्थिक उत्पादनावर जोर न देता लोकांचा आनंद मोजण्यावर भर दिला जावा अशी शिफारस केली. भूतानने प्रस्तावित केलेल्या या शिफारशीवर संयुक्त राष्ट्राचे तत्कालीन सरचिटणीस बान-की-मून एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. या बैठकीत भूतानचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला.

यानंतर पहिल्यांदाच 2012 मध्ये संयुक्त राष्ट्राने 'वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट' जाहीर केला.यात सर्वात आनंदी देश म्हणून डेन्मार्क या देशाला पहिले स्थान मिळाले तर 156 देशांच्या यादीत भारताचा 111 वा क्रमांक होता.

2020 मध्ये प्रकाशित अहवालात फिनलँड हा देश प्रथम क्रमांकावर होता तर 150 देशांच्या या यादीत भारत 143 व्या क्रमांकावर होता. म्हणजेच एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था सुधारली जात असताना, देशातली नागरिकांचा आनंदी असण्याचा निर्देशांक मात्र खालावत चाललेला दिसतो आहे. यामुळेच शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने धोरणे आखली गेली पाहिजे असे जाणकार म्हणतायेत.

2023 च्या ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’मध्ये भारताचा 136 वा क्रमांक आहे. 150 देशांचे सर्व्हेक्षण केल्यानंतर हा अहवाल सादर केला गेला आहे. 

आनंदाच्या मोजमापातील 9 मुद्दे

1. मानसिक आरोग्य
2. प्राथमिक आरोग्य सुविधा
3. शिक्षणाच्या संधी
4. वेळेची उपलब्धता
5. सांस्कृतिक विविधता
6. सुप्रशासन
7. सामाजिक सौहार्द
8. जैवविविधता
9. जीवन स्तर

प्रामुख्याने या 9 मुद्द्यांचा विचार देशातील नागरिकांचा आनंद मोजण्यासाठी लक्षात घेतली जातात. आरोग्य सुविधेवर आणि शिक्षणावर जगभरातील देश विशेष लक्ष देऊ लागले आहेत. कोविडनंतर आरोग्य व्यवस्था सक्षम असणे किती गरजेचे आहे हे भारतासह सर्वच देशांनी अनुभवले आहे. 

तेव्हा कोणतेही विकासाचे धोरण आखताना त्यात सामान्य नागरिकांना कोणता थेट फायदा होणार आहे, त्यांचे हित जोपासले जाणार आहे किंवा नाही हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे. असे न केल्यास देशाचा आर्थिक कितीही झाला तरी देशातील नागरिक मात्र आनंदी आणि समाधानी असणार नाही. अशा स्वरूपाचा विकास मानवजातीसाठी नक्कीच फायदेशीर नसेल हे काही वेगळे सांगायला नको.