Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Insurance New Update: 2023 च्या बजेटकडून इन्शुरन्स खरेदीच्या बाबतीत काय बदल घडू शकतात? जाणून घ्या?

Insurance New Update

Insurance New Update: आयकराच्या कलम 80C व्यतिरिक्त, बजेटमध्ये विमा प्रीमियमवर देखील सूट दिली जाऊ शकते. टर्म इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय उद्योगांकडून आलेल्या सूचनांवर विचार करत आहे. यामध्ये महिलांना विशेष सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Insurance New Update: जे प्रथमच विमा खरेदी करतात त्यांना वेगळे प्रोत्साहन मिळू शकते.  मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार टर्म आणि हेल्थ इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा करू शकते. आयकराच्या कलम 80C व्यतिरिक्त, बजेटमध्ये विमा प्रीमियमवर देखील सूट दिली जाऊ शकते. टर्म इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय उद्योगांकडून आलेल्या सूचनांवर विचार करत आहे. यामध्ये महिलांना विशेष सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महिलांसाठी विशेष सूट (Special discount for women)

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला ग्राहकांना विमा बजेटमध्ये प्रीमियमवर अतिरिक्त कर सूट मिळू शकते. महिलांसाठी पहिला प्रीमियम देखील माफ केला जाऊ शकतो. प्राप्तिकराच्या कलम 80C व्यतिरिक्त, विमा प्रीमियम्सवर प्रोत्साहनासाठी चर्चा सुरू आहे. उद्योगाने विम्याचा प्रचार आणि प्रवेश वाढवण्यासाठी हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विम्यावरील प्रोत्साहनासाठी कलम 80C हा वेगळा नवीन विभाग बनू शकतो. 

इन्शुरन्स प्रीमियमवरील जीएसटी दर (GST Rate on Insurance Premium)

विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याचा आवाका वाढवण्यासाठी याचा विचार केला जात आहे. विम्यावरील प्रोत्साहनासाठी कलम 80C मधून वेगळा नवीन विभाग तयार केला जाऊ शकतो. विमा उद्योगाने दिलेल्या सूचनांवर वित्त मंत्रालय विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इन्शुरन्स प्रीमियमवरील जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याचीही मागणी आहे.

आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, दरवर्षी करदात्याला 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवण्याची सुविधा मिळते. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती दरवर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आणि खर्चावर कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकते. तुम्हाला ही कर सूट कर कपातीच्या स्वरूपात मिळते, म्हणजेच तुम्ही तुमच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नातून 1.50 लाख रुपयांचे उत्पन्न वजा करू शकता. उर्वरित उत्पन्नावर, त्यांच्या कर स्लॅबनुसार कर मोजावा लागेल.