सरकारने आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या आगाऊ रकमांची भरपाई करण्यासाठी, आणि आर्थिक वर्ष संपताना एखाद्या योजनेवर मंजूर केलेला निधी अपुरी असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यास सरकार त्या योजनेवरील निधी वाढवण्यासाठी विधिमंडळासमोर पुरवणी मागण्या सादर करत असते. पुरवणी मागण्याचा शब्दश: अर्थ घेतला तरी त्यातून त्याच्या अर्थाचा बोध होतो. म्हणजे सरकारने एखाद्या गोष्टीसाठी केलेल्या मागणीसाठी केलेली अतिरिक्त मागणी म्हणजे पूरक किंवा पुरवणी मागणी होय. पुरक मागणी ही आर्थिक बाबींशीच संबंधित असते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या वर्षभराच्या कारभाराचे नियोजन केले जाते. यात राज्याच्या तिजोरीत किती आणि कशा पद्धतीने पैसे जमा होणार? तसेच राज्याच्या तिजोरीतून पैसे किती आणि कशावर खर्च केला जाणार? याचा लेखा-जोखा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून मांडला जातो. त्याला साध्यासोप्या भाषेत बजेट असे म्हटले जाते. सरकारकडून बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदीत निधी कमी पडला किंवा सरकारने वर्षभराच्या बजेटचे नियोजन केल्यानंतर एखादी नवीन योजना किंवा आपत्कालीन प्रसंग उद्भवल्यामुळे यापूर्वी केलेल्या निधीच्या तरतुदीत कमतरता भासत असेल किंवा सरकारने ऐनवेळी निधी खर्च केल्यानंतर त्याची विधिमंडळाकडून मान्यता मिळवण्यासाठी त्या त्या गोष्टींवर केलेल्या खर्चाची यादी विधिमंडळासमोर मांडते व त्यास मान्यता मिळवून घेते. त्या खर्चाच्या मागणीला विधिमंडळाच्या भाषेत पुरवणी मागण्या (Supplementary Demand) म्हटले जाते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 205 अन्वये पूरक किंवा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची तरतूद आहे. यात सरकारने आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या आगाऊ रकमांची भरपाई करण्यासाठी पूरवणी मागण्या सादर करता येतात. तसेच आर्थिक वर्ष संपताना एखाद्या योजनेवर मंजूर केलेला निधी अपुरी असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यास सरकार त्या योजनेवरील निधी वाढवण्यासाठी पुरवणी मागण्या सादर करू शकतो.
भारतीय संविधानाने केंद्र आणि राज्य सरकारला खर्च केलेल्या निधीची संसदेकडून आणि राज्य विधिमंडळाकडून परवानगी घेण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीचा भाग म्हणून सरकार संसदेत आणि विधिमंडळात या खर्चाचे स्पष्टीकरण देत त्याच्या आर्थिक मागण्या सादर करून विधिमंडळाकडून परवानगी घेत असते.
