America Debt Crisis: अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीचा फटका बसणार असल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेकडे अवघे काही दिवसच यातून बाहेर पडण्यासाठी शिल्लक आहे. अमेरिकन सरकारने 5 जूनपर्यंत यावर ठोस असा तोडगा काढला नाही तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीच्या चकाट्यात तर सापडेलच पण त्याचे पडसाद इतर देशांतही उमटू लागतील.
मागील काही दिवसांपासून अमेरिकेला कर्जाचा सामना करावा लागत आहे. जो बायडन सरकारने कर्जाची मर्यादा वाढवली नाही तर अमेरिका कर्जाच्या संकटात सापडणार आहेत. सध्याच्या स्थितीमुळे अमेरिकन शेअर मार्केटध्ये घसरणचे सत्र सुरू आहे. अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात सुरू केली आहे. त्यात सरकारने काहीच उपाययोजना करण्यात आल्या नाही तर बेरोजगारीचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात जाईल. त्यामुळे बायडन सरकारला 5 जूनपर्यंत विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
सध्या अमेरिकेवर जे संकट आले आहे. ते कर्जाची मर्यादा लिमिटड असल्यामुळे आले आहे. अमेरिकन सरकारने वेळोवेळी आपली कर्जाची मर्यादा वाढवलेली आहे. पण यावेळी बायडन सरकारला ही मर्यादा वाढवण्यासाठी सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागते. यामध्ये विरोधी पक्षाकडून सहकार्य मिळाले तरच ही मर्यादा वाढू शकते.
दरम्यान जो बायडेन यांनी रविवारी (दि. 28 मे) अमेरिकेच्या सभागृहाचे अध्यक्ष केविन मॅककार्थी यांना 1 जानेवारी, 2025 पर्यंत कर्जाची मर्यादा स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच त्यांना या प्रस्तावावर सभागृहात मतदानासाठी तयार असल्याचेही सांगितल्याचे बोलले जाते.
अमेरिकेच्या कर्जाचा आकडा हा 31.4 ट्रिलिअन डॉलर्सपर्यंत गेला आहे आणि अमेरिकेने यापूर्वीच कर्जाच्या मर्यादेची धोका पातळी ओलांडली आहे. अमेरिकन सरकार सामाजिक सुरक्षा, मेडिकल इन्शुरन्स आणि सैन्यावर होणारा खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेऊ शकते. पण यासाठी सरकारी पातळीवर एक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ती मर्यादा सरकारने ओलांडली आहे आणि जो खर्च सरकारला करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकारला कर्जाची मर्यादा वाढवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
या बिकट परिस्थितीमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे परदेश दौरे रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिका खरीच मंदीच्या विळख्यात सापडली तर त्याचा भारताच्या चलनावर नक्कीच परिणाम होऊ शकतो, असे म्हटले जाते.
