देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारंपरिक कारागीरांसाठी ‘विश्वकर्मा योजना’ (Vishwakarma Scheme) सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून कारागिरीत कुशल असलेल्या कारागिरांना अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ही योजना 17 सप्टेंबरपासून म्हणजेच विश्वकर्मा जयंतीदिनी सुरू करण्यात येणार आहे. ही योजना MSME, कौशल्य विकास आणि अर्थ मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पांरपरिक कारागिरांना प्रशिक्षणासोबत अल्प व्याजदरात कर्जपुरवठाही केला जाणार आहे.
विश्वकर्मा योजनेतून 3 लाख कारागिरांना लाभ
केंद्र सरकार सुरू करत असलेल्या या योजनेतून पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना व्यावसायिक दृष्ट्या सक्षम केले जाणार आहे. या योजनंतर्गत सुरुवातील या आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे 3 लाखापेक्षा जास्त कारागिरांना लाभ देण्याचे नियोजन सरकारकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, पंतप्रधान विश्वकर्मा या पंचवार्षिक योजनेसाठी (2023-28) जवळपास 13 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कारागिरांना मिळणार लाभ-
विश्वकर्मा योजनाही प्रामुख्याने परंपरागत कुशल कारागिरांसाठी विशेषत: ओबीसी समाजाच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रामुख्या 18 विविध क्षेत्रातील कारागिरांना लाभ मिळणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने बलुतेदार अलुतेदारांचा समावेश आहे. जेस की लोहार, सुतार, पाथरवट, घिसाडी, सोनार, कुंभार, शिल्पकार, चांभार, गवंडी, नाव्ही, धोबी, शिंपी, विणकरी इत्यादीचा यामध्ये समावेश केला जाणार आहे.
प्रशिक्षण आणि कर्ज पुरवठा-
विश्वकर्मा योजनेतर्गंत ज्या कारागिरांची नोंदणी केली जाणार आहे. त्या कारागिरांना या योजनेच्या माध्यमातून त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विभागाकडून दिले जाणार आहे. किमान 5 दिवसांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतर हे कारागिर या योजनेसाठी पात्र ठरतील. पात्र कारागिरांना केंद्र सरकारकडून अल्प व्याजदरामध्ये कर्जाचा पुरवठा केला जाणार आहे. हा कर्ज पुरवठा दोन टप्प्यात केला जाण्याची शक्यता असून सुरुवातीला 1 लाख तर दुसऱ्या हप्प्त्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे.
