महाराष्ट्र सरकारने काल शिक्षण सेवक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली आहे. त्यांनतर आदिवासी विभागातील हंगामी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत विविध कार्यालयात तसेच आश्रमशाळेत गेली कित्येक वर्षे हंगामी तत्वावर काम करणाऱ्या दोन हजारांहून अधिक शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी राज्यभरातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे विनंती अर्ज केले होते, तसेच न्यायालयाचे देखील दारे ठोठावली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने आता हा निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या या 2 हजार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा ताण मात्र सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
उच्च न्यायालयात होते प्रकरण
महाराष्ट्रात आदिवासी विभागाची ठाणे, अमरावती, नागपूर आणि नाशिक येथे विभागीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयाच्या अखत्यारीत विविध शाळा, आश्रमशाळा आहेत. येथे हंगामी तत्वावर गेली 10 ते 15 वर्षे सुमारे 2 हजार कर्मचारी काम करत होते. शासनाच्या कुठल्याच सवलतींचा उपयोग या कर्मचाऱ्यांना घेता येत नव्हता. कामगार कायद्याचा अभ्यास करून काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सदर कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर सरकारला सातव्या वेतन आयोगाननुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे लागणार आहे. 5-6 हजार मानधनावर हे कर्मचारी काम करत होते आता त्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट केल्यामुळे त्यांचा पगार वाढणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी महामनीने पालघर, गोंदिया, गडचिरोली, नंदुरबार येथील आदिवासी विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला. सर्व कर्मचाऱ्यांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना आता सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जाणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शासकीय सेवेत असल्यामुळे या सगळ्यांनी नाव न सांगण्याचा अटीवर काही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
आदिवासी विभागाचे दरवर्षी करोडो रुपयांचे आर्थिक अंदाजपत्रक असते. अर्थसंकल्पात या विभागाला पुरेसा निधी देखील दिला जातो, परंतु अनेकदा पैसे खर्च न केल्यामुळे हा निधी परत सरकारी तिजोरीत जमा होतो किंवा दुसऱ्या विकासकामात वळवला जातो. या निर्णयामुळे असे काही होणार नाही असे एका कर्मचाऱ्याने म्हटले आहे.
पालघर आणि डहाणू या आदिवासी भागातील कर्मचाऱ्यांनी आदिवासी विभागातील 2 प्रकारच्या आश्रमशाळा आणि त्यासोबत होणार आर्थिक भेदभाव यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आजघडीला महाराष्ट्रात आदिवासी विभागाच्या अखत्यारीत शासकीय 500 आश्रमशाळा आहेत तर अनुदानीत 555 आश्रमशाळा आहेत. शासकीय आश्रमशाळांना सरकारतर्फे पूर्ण आर्थिक सहाय्य दिले जाते. आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला महिन्याला 3 हजार रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. तसेच लागू झालेला निर्णय हा केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
अनुदानित आश्रमशाळा प्रकारात सरकारमान्य खाजगी संस्थांना आश्रमशाळा चालवण्यासाठी सरकारने परवानगी दिलेली आहे. इथे 2-3 हजार रुपयांच्या अल्प मानधनावर कर्मचारी काम करत आहेत. तसेच या आश्रमशाळेत प्रति विद्यार्थी केवळ 1,500 इतकी आर्थिक तरतूद केली गेली आहे. शासकीय आश्रमशाळांपेक्षा अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या अधिक आहे.
एकच सरकारी विभाग मग दुजाभाव का?
शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा या आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत येतात. दोन्हींना सरकारी नियम देखील समान आहेत. कायद्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील समान असायला हवे अशी तरदूत आहे.परंतु गेले कित्येक वर्षे अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये कर्मचारी भरती झालेली नाही. त्यामुळे 2-3 हजार मानधनावर कंत्राटी कामगार भरले जातात. ज्या पद्धतीने शासकीय आश्रमशाळेतील 2000 कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय झाला तसाच अनुदानित आश्रमशाळांच्या बाबतीतही निर्णय घेतला जावा अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
