E-commerce fraud protection : ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून फसवणूक? लवकरच लागू होणार नवे नियम

ऑनलाइनच्या (Online) या जगात जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांची मदत घेतली जाते. या माध्यमातून वाढत असलेली खरेदी पाहता कंपन्यांना नफा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र एक नकारात्मक बाब म्हणजे फसवणुकीच्या (Fraud) घटनादेखील वाढल्या आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्याचे ग्राहक अनेक प्रकारच्या तक्रारी करताना दिसून येत आहेत. वेळेवर डिलिव्हरी नसणं, सदोष वस्तूंची डिलिव्हरी तर त्यानंतर एक्सचेंजबाबतचे कंपन्यांचे नियम किंवा त्याबाबतीतली उदासीनता यामुळे ग्राहक वैतागला आहे. आता सरकारला या सर्व तक्रारींची (Complaints) जाणीव झाल्याचं दिसतंय. ग्राहकांना अधिक मजबूत करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांबद्दलचे नियम बदलून सरकार नवे नियम जारी (New rules) करण्याची शक्यता आहे. झी बिझनेसनं ही बातमी दिलीय. 

नियमांचा पुनर्विचार होणार?

या ई-कॉमर्स कंपन्यांबद्दलच्या नियमांचा पुनर्विचार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याचं सूत्रांकडून समजतंय.ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या चुकीच्या धोरणांपासून ग्राहकांचं संरक्षण करण्याच्या हेतूनं ग्राहकांना बळ देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. अद्याप या नियमांची पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यात काही बदल कसे आमलात आणले जाणार आहेत, याबाबत अंतिम बदल करून ते जाहीर केले जातील.

ई-कॉमर्स कंपन्या आणि सामान्य ग्राहकांत मोठी दरी

ई-कॉमर्स कंपन्या आणि सामान्य ग्राहक यांच्यात व्यवहार करताना पुरेसं संतुलन वातावरण नाही. व्यवहार करताना ही असंतुलित परिस्थिती बददली जाणं गरजेचं आहे. यासाठीच सरकार नवीन नियम जारी करण्याची शक्यता आहे. या व्यवस्थेत ग्राहक-कंपन्या यांच्यात मोठी दरी आहे. ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार या नव्या नियमांत केला जाऊ शकतो.

हेल्पलाइनच्या माध्यमातून जागरूकता

ग्राहकानं तक्रार केली तर त्या तक्रारींचं निवारण व्यवस्थित होत नाही. कारण या ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्याचं कोणतंही कायदेशीर बंधन नाही. त्यामुळे ग्राहकांची बाजूही मजबूत असायला हवी म्हणून कायदेशीर पर्याय देणाचा विचार सुरू आहे. अनेक नियम बदलण्याची गरज असल्यानंच सरकारनं नवे नियम आणण्याचे संकेत दिलेत. कारण सध्या या ई-कॉमर्स कंपन्यांबाबतच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. 4 वर्षांपूर्वी एनसीएच म्हणजेच राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर (National Consumer Helpline) ई-कॉमर्स कंपन्यांशी संबंधित 8 टक्के तक्रारी होत्या. आता मात्र जवळपास 50 टक्के तक्रारी या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मशी संबंधित आहेत. 23 जून 2022ला ई-कॉमर्सबाबत नवीन नियम जारी करण्यात आले होते. या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून ग्राहकांना जागरूक केलं जातं.

अडचणीतून वाचवणं हा सरकारचा मुख्य हेतू

ग्राहकांना अडचणीतून वाचवणं हा सरकारचा मुख्य हेतू आहे. कोणत्याही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मनं गोदामासारखं नाही तर मॉलसारखं काम करायला हवं, असं सरकारचं म्हणणं आहे. याशिवाय ई-कॉमर्स कंपन्यांना सरकारनं त्यांच्या स्वतःच्या पुरवठा साखळी व्यवस्थापनावर बंदी घालण्याची कल्पनादेखील जारी केलीय. काही कंपन्या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर विक्रेत्यांसोबतच आपल्या कंपनीची उत्पादनं विकण्यासाठीही शोकेस करतात. हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आहे. यामुळे लहान विक्रेत्यांना समस्या निर्माण होऊ शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.