महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. रोजगाराची हमी देणारी ही योजना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील नावाजली गेली आहे. केंद्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमांतर्गत मजुरीच्या दरात वाढ केली आहे. याबाबतची अधिसूचना सरकारने जाहीर केली आहे.
नव्या अधिसूचनेनुसार सदर योजनेत हरियाणामध्ये सर्वाधिक 357 रुपये प्रतिदिन मजुरी दिली जाणार आहे तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सर्वात कमी 221 रुपये इतकी प्रतिदिन मजुरी आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), 2005 च्या कलम 6 (1) अंतर्गत केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.या अधिसूचनेनुसार कामगारांच्या मजुरीत 7 ते 26 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून केली जाणार आहे.
सर्वाधिक रोजगार वाढ राजस्थानात
रोजगार हमी योजनेच्या रोजगारात सर्वाधिक वाढ राजस्थान राज्यात झाली आहे. राजस्थानात सुधारित वेतन 255 रुपये प्रतिदिन इतके असणार आहे, 2022-23 या आर्थिक वर्षात इथे मजुरी 231 रुपये इति होती. झारखंड आणि बिहारमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मजुरीत सुमारे आठ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
झारखंड आणि बिहारमध्ये मनरेगा कामगारांना 210 रुपये मजुरी दिली जात होती. आता ही मजुरी 228 रुपये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 273 रुपये रोजगार दिला जाणार आहे, मागील वर्षी ही रक्कम 258 रुपये इतकी होती.
छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशात सर्वाधिक कमी मजुरी
देशात सर्वात कमी मजुरी छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशात दिली जाणार आहे. या राज्यांमध्ये 221 रुपये इतकी मजुरी कामगारांना मिळेल.मागील वर्षाच्या तुलनेत मजुरीत 17 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2022-23 मध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये दैनंदिन मजुरी 204 रुपये होती. राज्यांसाठी वेतनातील वाढ 2 ते 10 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.सोबतच कर्नाटक, गोवा, मेघालय आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये देखील रोजगारात अत्यल्प वाढ नोंदवली गेली आहे.
अर्थसंकल्पात मात्र कपात
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (MGNREGA) 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षात मनरेगासाठी 89400 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतूद बघता मनरेगाच्या बजेटमध्ये 32 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, मनरेगा योजनेच्या बजेटमध्ये 25 टक्के कपात करण्यात आली होती, यावर्षी ही कपात 32% इतकी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात, मनरेगा योजनेवरचा खर्च 25.2 टक्क्यांनी कमी करून 73,000 कोटी रुपये इतका केला गेला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेवर 98,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
ही योजना भारतातील ग्रामीण भागात चालवली जाते. स्वेच्छेने कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना मुख्यतः ग्रामीण शेतकरी आणि शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करून रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित करते
