हिंडनबर्ग अहवालानंतर गेला महिनाभर अदानी ग्रुपचे शेअर्स धडाधड कोसळत आहेत. Adani vs Hindenburg प्रकरणाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. असंख्य गुंतवणूकदारांचे पैसे प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षरित्या अदानी ग्रुपच्या भवितव्याशी जोडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर याप्रकरणी न्यायालयात काय घडते याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत मिडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात बातम्या येत आहेत. एका बाजुला अदानी समूहाच्या सगळ्याच शेअर्समध्ये कमालीची घसरण बघायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर समूहाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात काय मागणी करण्यात आली होती आणि यावर न्यायालयाने काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊया.
Adani Group ची काय होती मागणी?
हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर माध्यमांनी हा विषय उचलून धरला आहे. यावर मोठ्या प्रमाणात मजकूर विविध माध्यमातून प्रसिद्ध होत आहे. गेल्या महिनाभरात अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये देखील मोठी घसरण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मीडियाला अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यापासून रोखण्याची मागणी समुहाकडून करण्यात आली होती. कोर्टाकडे तशी याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
Hindenburg vs Adani याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठी टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणी मीडिया रिपोर्टिंगवर बंदी घालण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे . न्यायालयाच्या अंतिम आदेशापर्यंत मीडियाला अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी ही याचिका न्यायालयाने फेटाअ ळून लावली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही माध्यमांना कोणताही मनाई आदेश जारी करणार नाही. यापूर्वी 17 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने शेअर बाजारासाठी नियामक उपायांना बळकट करण्यासाठी तज्ञांच्या प्रस्तावित पॅनेलवर केंद्राची सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारण्यास नकार दिला होता. गुंतवणुकदारांच्या हितासाठी संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे केंद्राची सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारणार नाही. आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता ठेवायची असल्याने तुमच्या सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेली सूचना आम्ही स्वीकारणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या समभागांच्या घसरणीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अदानी ग्रुपला गेला महिनाभर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. देशातील विविध यंत्रणाही या प्रकरणी सक्रीय झाल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांकडून अदानी समुहाला दिलेल्या कर्जाचे तपशील मागितले होते. सेबीनेही क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडून माहिती मागवली होती.
