Supplementary Demand 2023-24: राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात राज्याचे बजेट मांडले होते. हे बजेट मांडून 3 महिने उलटत नाहीत तोच सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे सध्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर सादर केल्या आहेत. या मागण्यांवरून राज्याचे बजेट अवघ्या 3 महिन्यात कोलमडल्याचे बोलले जात आहे.
Table of contents [Show]
सरकारने नियोजन फसले!
तत्कालीन अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे राज्याचे बजेट मांडले होते. फडणवीस यांनी अमृत काळातील राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प असा उल्लेख करत 5 ध्येयांवर आधारित 5 लाख 47 हजार 450 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पण अवघ्या 3 महिन्यातच राज्य सरकारला वित्तीय नियम मोडून सुमारे 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागल्या आहेत.
सरकारने सादर केलेल्या या पुरवणी मागण्या म्हणजे मुंबईतील महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला पॉलिटिकल स्टंट असल्याचे बोलले जात आहे. पण यातून तत्कालीन अर्थमंत्र्यांचे बजेट कोलमडल्याचे आणि त्यात नियोजन नसल्याचे दिसून आले आहे.
अर्थमंत्र्यांकडून 'पॉवर'फुल गेम
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 41,243.21 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमधील 13,091.21 कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य आहेत. म्हणजे हा खर्च सरकारला करावाच लागणार आहे. तर 25,611.38 कोटी रुपयांच्या मागण्या या विविध कार्यक्रमांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. त्याचबरोबर 2,540.62 कोटी रुपये हे केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधील राज्याचा हिस्सा म्हणून राखीव असणार आहे.
राज्य सरकारची मुंबई महापालिकेवर नजर!
पुरवणी मागण्या या वार्षिक अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त केलेली मागणी असते. या पुरवणी मागणीत सरकारने मुंबई महापालिकेसाठी 6,224.55 कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागासाठी सर्वाधिक अशी 5,873.91 कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानंतर 5,219.80 कोटी रुपये शेती आणि पशुंसवर्धन विभागासाठी, शालेय शिक्षण विभागासाठी 5,121.10 कोटी रुपये, सामाजिक न्याय विभागासाठी 4,244.41 कोटी रुपये, सामाजिक बांधकाम विभागााठी 2,098.47 कोटी रुपये आणि ग्रामीण विकास विभागासाठी 2,070.66 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागासाठी 1,622.51 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
पुरवणी मागणी म्हणजे काय?
सरकारने आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या आगाऊ रकमांची भरपाई करण्यासाठी, आणि आर्थिक वर्ष संपताना एखाद्या योजनेवर मंजूर केलेला निधी अपुरी असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यास सरकार त्या योजनेवरील निधी वाढवण्यासाठी विधिमंडळासमोर पुरवणी मागण्या सादर करत असते. पुरवणी मागण्याचा शब्दश: अर्थ घेतला तरी त्यातून त्याच्या अर्थाचा बोध होतो. म्हणजे सरकारने एखाद्या गोष्टीसाठी केलेल्या मागणीसाठी केलेली अतिरिक्त मागणी म्हणजे पूरक किंवा पुरवणी मागणी होय. पुरक मागणी ही आर्थिक बाबींशीच संबंधित असते.
