औद्योगिकदृष्ट्या मागास म्हणून ओळख असलेल्या विदर्भात नव उद्योजकांच्या पंखांना बळ देत विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने (Vidharbha Konkan Gramin Bank-VKGB) स्टॅंड-अप इंडिया योजनेत (Stand-Up India Scheme) सरस कामगिरी केली आहे. दोन वर्षात विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने एक हजारांहून अधिक उद्योजकांना स्टॅंड-अप इंडिया योजनेतून अर्थसहाय्य केले असून यातून चार ते पाच हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.
विदर्भातील 11, पश्चिम महाराष्ट्रातील 4 आणि कोकणातील 2 अशा एकूण 17 जिल्ह्यांमध्ये विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचा विस्तार आहे. बँकेच्या 320 शाखांमधून व्यवसाय चालतो. बँकेची निमशहरी आणि ग्रामीण भागात चांगली पकड आहे. बँकेने मागील दोन वर्षात केंद्र सरकारच्या योजनांना गावोगावी पोहोचवल्या असून त्यातून चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या स्टॅंड-अप इंडिया योजनेत राष्ट्रीय पातळीवर विदर्भ कोकण बँकेने दुसरी सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये विदर्भ कोकण बँकेने स्टॅंड-अप इंडिया योजनेत 688 प्रकरणांमध्ये कर्ज मंजूर केले आहे. यात विदर्भातील नव उद्योजकांची संख्या लक्षणीय आहे. स्टॅंड-अप इंडिया योजनेमुळे अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमातीमधील उद्योजकांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले असून यातून विदर्भात किमान चार ते पाच हजार थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाल्याची माहिती विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे जनरल मॅनेजर अनिल कुमार श्रीवास्तव यांनी 'महामनी'शी बोलताना दिली.
सर्वसाधारणपणे मागास भागांत मोठ्या सरकारी बँका आणि खासगी बँका कर्ज देण्याबाबत अनेकदा विचार करतात. त्यामुळे इथल्या गरजूंना योग्य वेळी अर्थसहाय्य मिळत नाही. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने मात्र ही प्रथा मोडून काढली आहे. अगदी गाव पातळीवरील नव्या दमाच्या तरुण उद्योजकांना स्टॅंड-अप इंडियाअंतर्गत 10 लाखांहून अधिक रकमेची कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. नुकताच पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या बैठकीत ‘व्हीकेजीबी’च्या या कामगिरीचा अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्याकडून गौरव करण्यात आला. 'स्टॅंड-अप इंडिया' योजनेत इतक्या मोठ्या प्रमाणत कर्ज मंजूर करणारी 'व्हीकेजीबी' ही देशातील दुसरी बँक ठरली आहे. स्टॅंड-अप योजनेसाठी केंद्र सरकारने प्रत्येक शाखेला किमान एससी आणि एसटी प्रवर्गातील उद्योजकांची दोन कर्ज आणि किमान एक महिला लाभ्यार्थ्यासाठी कर्ज मंजूर करण्याचे टार्गेट दिले आहे. 'व्हीकेजीबी'ने मात्र प्रत्यक्षात याहून सरस कामगिरी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील ‘व्हीकेजीबी’च्या प्रामाणिक बँक खातेदारांना स्टॅंड-अप योजनेत प्राधान्य देण्यात आले. ज्यांनी कर्जांची वेळेवर परतफेड केली, ज्यांचा बँकिंग रेकॉर्ड चांगला आहे, अशा खातेदारांना प्राधान्याने कर्ज देण्यात आल्याची माहिती श्रीवास्तव यांनी दिली.
नव उद्योजक कौशल्यपूर्ण
विदर्भातील नव्या उद्योजकांना टेक्निकल गोष्टींचे ज्ञान आहे. ते कौशल्यपूर्ण असल्यानेच बँकेने त्यांच्यावर विश्वास दाखवत कर्ज मंजूर केल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. यात महिला उद्योजकांनी संख्या मोठी आहे. चालू आर्थिक वर्षात (2022-23) स्टॅंड-अप इंडिया योजनेत 338 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. येत्या दोन महिन्यात यात आणखी वाढ होईल आणि गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त प्रस्ताव मंजूर होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
काय आहे स्टॅंड-अप इंडिया योजना? (What Is Stand-Up India Scheme)
अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील उद्योजकांना आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टॅंड--अप योजनेतून 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. कारखाना उत्पादन, सेवा, व्यापार, कृषि आणि संबधित उद्योग या क्षेत्रात ग्रीनफिल्ड एंटरप्राईस सुरु करण्यासाठी बँकांकडून अर्थसहाय्य केले जाते. एप्रिल 2016 पासून ही योजना सुरु आहे. या योजनेला मागील सात वर्षांत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. सरकारने वर्ष 2021-22 या अर्थसंकल्पात स्टॅंड-अप इंडिया योजनेतील मार्जिन मनी 25% वरुन 15% इतका कमी केले होते. यामुळे लाभार्थी उद्योजकांना जास्तीत जास्त रक्कम व्यवसायासाठी उपलब्ध झाली होती.
स्टॅंड-अप योजनेची आतापर्यंतची कामगिरी
- एप्रिल 2016 पासून केंद्र सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
- केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर 2022अखेर स्टॅंड-अप इंडिया योजनेत महिला उद्योजकांना सर्वाधिक कर्ज मंजूर झाली.
- ही योजना सुरु झाल्यापासून डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण 159961 कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
- बँकांनी स्टॅंड-अप योजनेतून 31 मार्च 2022 पर्यंत 30160 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- स्टॅंड-अप योजनेत एकूण मंजूर झालेल्या प्रस्तावांपैकी 128316 कर्ज प्रस्ताव महिला लाभार्थ्यांचे होते.
- अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील 23797 उद्योजकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले.
- अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील 7803 उद्योजकांना स्टॅंडअप योजनेत कर्ज मंजूर करण्यात आले.
