अर्थसंकल्पाला अर्थतज्ज्ञांइतकेच सर्वसामान्यांनाच्या जीवनातही तितकेच महत्त्व आहे. आजही अर्थसंकल्पातून काय महाग होणार, काय स्वस्त होणार? याबरोबरच टॅक्स कमी करणार की वाढवणार, याची उत्सुकता लोकांमध्ये असते. अशाच इतिहासातील ही काही उत्सुकता वाढवणाऱ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत.
भारतात सर्वात पहिला अर्थसंकल्प 7 एप्रि ल 1860 रोजी जेम्स विल्सन यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीतर्फे सादर केला. तर स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी यांनी मांडला होता.
स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा ब्रिटनमध्ये 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स' आणि 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' मध्ये ऐकला जायचा. ब्रिटिशांची संसद त्यांच्याकडे सकाळी 11 वाजता सुरू व्हायची. त्यावेळी भारतात सायंकाळचे 4 किंवा 5 वाजलेले असत. 1924 पासून भारताचा अर्थसंकल्प संध्याकाळी 5 वाजता मांडण्यास सुरूवात झाली. पण पुन्हा 1999-2000 सालापासून सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरूवात झाली.
सन 1955 पर्यंत अर्थसंकल्प हा इंग्रजी भाषेत सादर केला जायचा. त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रेही फक्त इंग्रजीत छापली जायची. 1955-56 च्या अर्थसंकल्पापासून ही कागदपत्रे इंग्रजी तसेच हिंदी भाषेत छापण्यास सुरुवात झाली.
सन 1973-74 मध्ये सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प 'ब्लॅक बजेट' (Black budget) म्हणून ओळखला जातो. या अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ही सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास 550 कोटी रुपये इतकी होती.
1973-74 चा अर्थसंकल्प यशवंतराव चव्हाण यांनी मांडला होता. हा काळ बँका, विमा कंपन्या आणि कोळश्यांच्या खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाचा होता. या घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून 1973-74 मध्ये वित्तीय तूट सर्वात जास्त होती.
सन 1991 हे वर्ष भारताच्या अर्थसंकल्पातील ऐतिहासिक वर्ष मानले जाते. या वर्षीचा अर्थसंकल्प माजी पंतप्रधान आणि त्यावेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडला. त्यावेळी नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते. या अर्थसंकल्पाला 'The Epochal Budget' म्हणजेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प म्हटले जाते.
1997-98 मध्ये अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला ड्रिम बजेट (Dream Budget) म्हटले जाते. कारण या अर्थसंकल्पामध्ये टॅक्सच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घट करण्यात आली होती.
अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक आठवड्याआधी प्रेसमधील कर्मचारी मंत्रालयातच थांबून काम करतात. या काळात त्यांचा बाहेरच्या जगाशी काहीही संपर्क नसतो.
अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांची छपाई करण्यापूर्वी भारतीय गोड पदार्थ हलवा बनवून सर्वांना वाटला जातो. या कार्यक्रमात अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होत असतात.
तर वर्ष 2000 मध्ये भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प 'Millennium Budget' या नावाने ओळखला जातो. कारण या अर्थसंकल्पामध्ये IT क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले होते.
सन 2017 पर्यंत अर्थसंकल्प हा साधारण: फेब्रुवारीच्या 28 तारखेला किंवा एक मार्चला सादर केला जायचा. ही परंपरा खंडीत करून अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात येऊ लागला.
स्वतंत्रपणे सादर केला जात असलेला रेल्वेचा अर्थसंकल्प 2017 पासून बंद करण्यात आला आणि रेल्वेशी निगडित तरतुदी मुख्य अर्थसंकल्पातून मांडण्यात येऊ लागल्या.
ब्रिटिश काळापासून अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लाल चामड्याची बॅग वापरली जात होती. 2019 पासून यात बदल करण्यात आला. चामड्याच्या बॅगऐवजी लाल कपड्याचे कव्हर असलेले 'बहीखाता' वापरले जाऊ लागले.
2021-22 या आर्थिक वर्षातील छापला न जाणारा पण डिजिटली सादर होणारा स्वतंत्र भारतातला पहिला अर्थसंकल्प ठरला. कोविड 19 च्या महामारीमुळे यावर्षी अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे छापली नाहीत.
