हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपानंतर अदानी समूहाच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे. Adani vs Hindenburg संघर्षामुळे अदानी ग्रुपसमोर आव्हानांची मालिका सुरू झाली आहे. आरबीआय ने बँकाकडून अदानी ग्रुपच्या कर्जाचे डिटेल्स मागितले होते. आता सेबीने देखील एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.
Table of contents [Show]
क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडून मागवली माहिती
आता बाजार नियामक सेबीने क्रेडिट रेटिंग एजन्सींकडून अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी घेतलेल्या स्थानिक कर्ज आणि रोख्यांच्या रेटिंगची माहिती मागवली आहे. दुसरीकडे, 25 जानेवारी 2023 पासून अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये 78 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने रेटिंग एजन्सींना सर्व थकबाकी रेटिंग, कोणतीही संभाव्य चर्चा आणि त्यांचा दृष्टीकोन अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांसोबत शेअर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सेबीला यातून काय जाणून घ्यायचे आहे?
या प्रकरणाशी निगडित एका सूत्राने मिडियाला सांगितले की, अदानी समूहाच्या अनेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या तीव्र घसरणीचा त्यांच्या भांडवली स्थितीवर आणि कर्ज सेवा क्षमतेवर काही परिणाम होईल की नाही हे जाणून घेण्याचा बाजार नियामक कदाचित प्रयत्न करत आहे. मात्र यापैकी बहुतेक माहिती आधीच सार्वजनिक झालेली आहे, असे विश्लेषक सांगत आहेत.
केवळ परदेशी संस्थांनी रेटिंग केले कमी
एका बँकरने मिडियाला सांगितले की, हिंडेनबर्ग अहवाल जारी होऊन एक महिना झाला आहे. त्याआधारे मानांकनात बदलासारखी कारवाई अपेक्षित नाही. अशा परिस्थितीत रेटिंग एजन्सी अदानीच्या कंपन्यांच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समभागांमध्ये आणखी कोणतीही घसरण किंवा इतर कोणत्याही आधारावर विचार करतील. हिंडनबर्ग अहवालानंतर आतापर्यंत केवळ S&P आणि Moody's सारख्या विदेशी रेटिंग एजन्सींनी बाजार भांडवल घटल्यामुळे अदानी समूहाच्या काही कंपन्यांविषयी दृष्टीकोन 'स्थिर' वरून 'नकारात्मक' असा खाली आणला आहे. त्याचवेळी अदानी समूह आपल्या भांडवली खर्चाचा काही आढावा घेईल, असा विश्वास भारतीय एजन्सींना आहे.
ओरिएंट सिमेंटने अदानी पॉवरसोबतचा करार संपवला
ओरिएंट सिमेंट या सीके बिर्ला समूहाच्या कंपनीने अदानी पॉवर महाराष्ट्र सोबतचा करार रद्द केला आहे. असे सांगण्यात आले की, अदानी समूह या करारासाठी आवश्यक मंजुरी मिळवण्यात अपयशी ठरला. अदानी पॉवरने व्यवहार पुढे न ठेवण्याची विनंती केली आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहासाठी हा ही एक धक्का मानला जात आहे.
यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील बँकांकडून अदानी समुहाच्या कर्जाचे तपाशील मागितले होते. मध्यवर्ती बँकेने विविध देशांतर्गत बँकांना अदानी समूहाला त्यांच्या गुंतवणूक आणि कर्जाविषयी माहिती देण्यास सांगितले होते. अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झालेल्या चढ-उतारानंतर रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले होते. त्याच्या आदल्याच दिवशी अदानी समूहाने आपला एफपीओ काढून घेतला होता. यानंतरच्या कालावधीतही अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली होती. मागील महिन्यात हिंडेनबर्ग या अमेरिकेतल्या संशोधन संस्थेनं अदानी समुहाच्या ऑडिटविषयी एक धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात समुहाचे शेअर कृत्रिमरित्या वाढवले जात असल्याचा तसंच कंपनीच्या अकाऊंटिंगमध्ये घोटाळा असल्याचा ठपका अदानी समुहावर ठेवण्यात आला होता. ही बातमी FPO सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी आली होती. अदानी समुहाने हिंडेनबर्ग अहवालातले आरोप फेटाळले असले तरी त्याचा विपरित परिणाम अदानी समुहाच्या शेअरवर तसेच एकूणच भारतीय शेअर बाजारांवर झालेला बघायला मिळाला आणि अजूनही होत आहे. अहवाल जाहीर झाल्यानंतर पहिल्याच दोन दिवसात अदानी समुहाचे 20 हजार कोटींच्या वर नुकसान झाले होते. यानंतर हा आकडा सातत्याने वाढत गेला आहे. स्वत: अदानी जगातील श्रीमंत लोकांच्या यादीत 25 व्या स्थानावर फेकले गेले आहेत. तज्ञानी याविषयी वेगवेगळी मत व्यक्त केली होती. याचा FPO शी फारसा संबंध नसल्याचाही एक सुर व्यक्त केला गेला मात्र बाजारातील स्थितीचा विचार करून हा FPO रद्द करण्याचा निर्णय अदानी यांनी घेतला होता. हिंडनबर्ग अहवालानंतर कॉँग्रेसने याबाबत RBI आणि SEBI कडे चौकशीची मागणी केली होती. हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी यांच्यासमोरची आव्हाने वाढताना दिसत आहेत. एकीकडे गुंतवणूकदारांचा विश्वास सांभाळायचा आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या संस्थाना उत्तरे द्यावे लागत आहेत.
