Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

SEBI on instant settlement: शेअर बाजारातलं इन्स्टंट सेटलमेंट येणार प्रत्यक्षात, सेबीनं दिले संकेत

SEBI on instant settlement: शेअर बाजारातलं इन्स्टंट सेटलमेंट येणार प्रत्यक्षात, सेबीनं दिले संकेत

SEBI on instant settlement: शेअर बाजारात आता लवकरच इन्स्टंट सेटलमेंटची व्यवस्था प्रत्यक्षात येणार आहे. भांडवली बाजार नियामक सेबीनं यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. शेअर बाजारात सेटलमेंटचा कालावधी कमी करण्यावर मागच्या काही काळापासून सेबी काम करत होती. आता प्रस्तावित बदल लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे.

शेअर बाजार (Share market) आणि त्यासंदर्भातल्या व्यवहारांवर सेबी (Securities and Exchange Board of India) नियंत्रण ठेवत असते. शेअर बाजारात सेटलमेंटचा कालावधी मोठा आहे. सध्या तो एक दिवसावर आणला आहे. मात्र तोदेखील कमी करण्याचा प्रयत्न सेबीकडून होणार आहे. त्यामुळे इन्स्टंट (Instant settlement) असं नाव त्याला देण्यात आलं आहे. सेबीच्या अध्यक्ष माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. ट्रान्झॅक्शन सेटलमेंटची टाइमलाइन सुधारण्यावर आम्ही काम करत आहोत. त्यासाठी विविध पक्षांशी आम्ही बोलत आहोत, असं त्या म्हणाल्या.

बाजारातल्या व्यवहारांवर त्वरित तोडगा

हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण डीमॅट खात्यांमध्ये शेअर्स जमा करणं किंवा विकणं या प्रक्रियेत खात्यातल्या फंड क्रेडिटच्या व्यवहारासाठी मोठी वाट गुंतवणूकदारांना पाहावी लागत होती. आता सर्व गोष्टी इन्स्टंट होणार आहेत. इन्स्टंट ट्रान्झॅक्शन सेटलमेंटमुळे शेअर बाजारातल्या विविध व्यवहारांचा त्वरित तोडगा काढणं शक्य होणार आहे, असं माधबी पुरी बुच यांनी सांगितलं.

गुंतवणूकदारांच्या पैशांची बचत

त्या पुढे म्हणाल्या, की एएसबीएद्वारे (Application Supported by Blocked Amount) 4 दिवसांमध्ये 6 लाख रुपये दिले जातात. त्यातून गुंतवणूकदारांची वार्षिक आधारावर 260 कोटी रुपयांची बचत होत आहे. एएसबीएचा वापर केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना फायदाच होत आहे. व्याजाच्या रुपात जवळपास 2300 कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत केले जात आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. यात आणखी सुधारणेला वाव आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

आयपीओ आणि सेबीची भूमिका

आयपीओच्या मंजुरीसाठी सेबीकडे गोपनीय ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स दाखल करण्यासाठी परवानगी सेबीतर्फे देण्यात आली आहे. न्यू टेक कंपन्यांनी यासंदर्भातली मागणी केली होती. कोणतीही कंपनी बाजारातली परिस्थिती पाहता आपले आयपीओ बाजारात आणत असते. त्यासाठी सेबीच्या परवानगीची आवश्यकता असते. दरम्यान, 29 जुलै 2023ला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 33000 कोटी रुपयांचा कर्ज बॅकस्टॉक फंड लॉन्च करतील, अशी माहिती माधबी पुरी बुच यांनी दिली आहे.