कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवींवरील व्याजदरात कपात झाल्याने नोकरी करणाऱ्यांनी करिअरच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच स्वत:च्या सेवानिवृत्तीचे आर्थिक नियोजन सुरू करण्यासाठी आणि बचत गुंतवणुकीसाठी विविध पर्यायांचा आणि वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट) पीएफ खात्यांवरील व्याजदर 8.5% वरून 8.1% करण्याची शिफारस केल्यामुळे त्याचा 64 लाख पीएफ धारकांना फटका बसणार आहे. गेल्या 4 दशकातील हा सर्वांत कमी व्याजदर आहे. या व्याजदराच्या कपातीचा आणि वाढत्या महागाईचा निवृत्ती फंडावर मोठा परिणाम होणार आहे.
देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज कपातीचा निर्णय हा आश्चर्यकारक नाही. सरकार कधी ना कधी हा निर्णय घेणारच होती. नोकरदार किंवा पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता फक्त भविष्य निर्वाह निधीवर अवलंबून राहता येणार नाही. स्वत:च्या सेवानिवृत्तीचा फंड तयार करण्यासाठी नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) सारख्या पर्यायी योजनांचा विचार करून आपला पोर्टफोलिओ अधिक वैविध्यपूर्ण कसा होईल. याकडे लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे.
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (पीएफआरडीए) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांमधील सदस्यांची संख्या एका वर्षात 22.31% इतकी वाढली आहे. फेब्रुवारी 2022 अखेरपर्यंत 50.72 लाखपेक्षा अधिक लोकांनी एनपीएसमध्ये खाते उघडले आहे. यावरून हे स्पष्ट दिसून येते की, सेवानिवृत्तीच्या नियोजनासाठी लोक एनपीएसकडे मोठ्या संख्येने वळत आहेत.
आतापर्यंत, गुंतवणूक, टॅक्स बचतीचा पर्याय आणि भविष्यातील बचतीसाठी भविष्य निर्वाह निधी हा एक लोकप्रिय आणि सर्वोत्तम पर्याय मानला जात होता. सध्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार वर्षाला अडीच लाखांवरील व्याजावर टॅक्स आकारला जात असला तरीही या योजनेवर लोकांचा विश्वास आहे.
