जगभरात आर्थिक मंदीचे सावट असताना, मोठमोठ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांची कपात करत असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत एक आश्वासक अशी बातमी आली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) गुरुवारी जारी केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. बुधवारी आर्थिक वर्ष 2022-2023 (FY23) आणि चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 6.1 टक्के राहिला आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या मार्गावर असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजीत आहे, असे चित्र या आकडेवारीवरून दिसते आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 9.1 इतका होता. तुलनेने या आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर कमी असला तरी अमेरिका, जर्मनी आणि इतर युरोपित देश आर्थिक मंदीचा सामाना करत असताना हा दर समाधानकारक आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 7 टक्के असेल असा अंदाज आरबीआयने वर्तवला होता. आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा 0.2% ने दर अधिक राहिला आहे हे विशेष!
The growth in real GDP during 2022-23 is estimated at 7.2 per cent as compared to 9.1 per cent in 2021-22, says the Government of India pic.twitter.com/bdUR3hRIhM
— ANI (@ANI) May 31, 2023
सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) म्हणजे काय?
GDP हे अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारे एक निर्देशक आहे. एका विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या एकूण मूल्याचा अंदाज लावण्यासाठी वापरले जाते. आर्थिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचे मूल्यांकन करण्यासाठी जीडीपी काढला जातो.
आता तुम्ही म्हणाल हा जीडीपी कसा काढला जातो? साध्यासोप्या भाषेत हे आपण समजून घेऊया.
GDP ची गणना वेगवगेळ्या पद्धती वापरून केली जाऊ शकते:
खर्चाचा दृष्टीकोन (Expenditure Approach)
यात अर्थव्यवस्थेतील अंतिम वस्तू आणि सेवांवर एकूण खर्च विचारात घेऊन जीडीपीची गणना केली जाते. यात चार प्रमुख घटक समाविष्ट आहेत:
- उपभोग (C= Consumption): प्रत्येक कुटुंबाचा वस्तू आणि सेवांवर होणारा एकूण खर्च.
- गुंतवणूक (I=Investment): भांडवली वस्तूंवरील एकूण खर्च, जसे की यंत्रसामग्री आणि उपकरणे आणि निवासी आणि अनिवासी संरचनांमधील गुंतवणूक.
- सरकारी खर्च (G= Government spending): सरकारने वस्तू, सेवा आणि पायाभूत सुविधांवर केलेला एकूण खर्च.
- निव्वळ निर्यात / Net exports (X - M): निर्यातीतील फरक (X) आणि आयातमधील फरक (M).
यातून देशातील व्यापारातील सद्यस्थिती नेमकी कशी आहे हे समजते ज्यात वस्तू आणि सेवा या दोन्ही गोष्टी समाविष्ट आहेत. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित विचार करून खाली दिलेल्या सूत्रानुसार जीडीपीची मोजणी केली जाते.
GDP = C + I + G + (X - M)
उत्पन्नाचा दृष्टीकोन (Income Approach)
यात अर्थव्यवस्थेत कमावलेल्या सर्व उत्पन्नाची बेरीज करून GDP ची गणना केली जाते. सरकारने दिलेले अनुदान यात समाविष्ट केले जात नाही. या प्रकारच्या गणनेत खाली दिलेले विविध घटक समाविष्ट आहेत
- मजुरी आणि पगार: श्रमाद्वारे व्यक्तींनी मिळवलेले उत्पन्न.
- भाडे: जमीन आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरातून मिळणारे उत्पन्न.
- व्याज: पैसे उधार देऊन किंवा आर्थिक मालमत्तेमध्ये गुंतवून मिळवलेले उत्पन्न.
- नफा: खर्च आणि कर वजा केल्यावर व्यवसायांनी मिळवलेले उत्पन्न.
- अप्रत्यक्ष कर: वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यवसायांद्वारे भरलेले कर.
जीडीपी (GDP) = वेतन + भाडे + व्याज + नफा + अप्रत्यक्ष कर - अनुदान
GDP ची गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या मदतीने केंद्र सरकार करत असते. आर्थिक वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीत ही आकडेवारी जाहीर केली जाते. हा अहवाल देण्यासाठी विविध सर्वेक्षण, करसंबंधी रेकॉर्ड आणि इतर आर्थिक अहवालांसह विविध स्त्रोतांकडून माहिती गोळा केली जाते. GDP ची गणना देशाच्या एकूण आर्थिक कामगिरी आणि वाढीची द्योतक असते.
