Wilful Defaulter Norms: बुडीत कर्जदार ठरवण्यासाठीच्या नियमांमध्ये अधिक पारदर्शीपणा आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया प्रयत्नशील आहे. कर्ज बुडवलेल्या कंपन्या आणि त्यांच्या प्रमोटर्सना भविष्यात कर्ज मिळू नये यासाठी अधिक कठोर नियम आणण्याच्या तयारीत RBI आहे. देशात बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक व्यावसायिक बँकांचे कोट्यवधींचे कर्ज बुडवून देशाबाहेर निघून गेले. अशी कर्जे बँकांना लेखा पुस्तकातून काढून टाकावी लागली.
मोठ्या रकमेचे बुडीत कर्ज म्हणजे नक्की काय?
एखाद्या कर्जदाराने कर्ज बुडवले असे बँकेने कधी घोषित करावे. याबाबत एकसमान न्याय प्रक्रिया, आणि पारदर्शीपणा यावा हा नवे नियम आणण्यामागील उद्देश आहे. 1 कोटींपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असणाऱ्या कर्जदारांना मोठ्या रकमेचे विलफूल डिफॉल्टर म्हटले जाते. 2022 वर्षाच्या शेवटपर्यंत कर्ज बुडीत निघाल्याची 16 हजार प्रकरणे आहेत. यातून बँकांचे 3.5 लाख कोटींचे नुकसान झाले असून अद्याप ही कर्ज वसूल झाली नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुडीत कर्जदारांबाबत चालू वर्षाच्या सुरुवातीला एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार एखाद्या कर्जदाराला बुडीत कर्जदार घोषित करण्यापूर्वी त्याला एक संधी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. आता 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेले कर्जदार आणि कंपन्यांची पुन्हा एकदा चौकशी करण्यात येणार आहे.
सहा महिन्यात निर्णय होणार
नव्या नियमानुसार एखादे कर्ज NPA म्हणजेच नॉन पर्फोर्मिंग अकाउंट असे ठरवण्यात आल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. असे कर्ज बुडीत निघाले किंवा नाही याबाबतचा निर्णय 6 महिन्यांच्या आत घेतला जाईल. असे कर्जदार ओळखण्याची प्रक्रिया अधिक सखोल करण्यात येईल. कर्ज थकीत आहे की नाही हे ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बँकेला सर्वाधिक जबाबदार धरले जाईल.
कर्जदार आणि हमीदार दोघांची कर्ज चुकते करण्याची क्षमता असतानाही कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करत असल्यास अशा कर्जदारांना बुडीत कर्जदार घोषित करण्यात येईल.
बँकेला अंधारात ठेवून तारण मालमत्ता विक्री करणारे किंवा हस्तांतरित करणारे कर्जदारही विलफूल डिफॉल्टर म्हणून घोषित केले जातील. असे कर्ज थकीत ठेवणाऱ्यांना कर्जाची पुनर्रचना करण्याची संधी दिली जाणार नाही.
जाणूनबुजून कर्ज बुडवलेली कंपनी आणि त्यांच्या मालकांची माहिती सर्व बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांसोबत शेअर केली जाईल. त्यामुळे कर्ज देण्यापूर्वी बँकेला कर्जदाराची पार्श्वभूमी माहिती होईल. ही माहिती शेअर करण्याची व्यवस्था उभी केली जाईल. अशा कर्जदारांचे फोटोही प्रकाशित केले जातील.
कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीला संचालक मंडळावर घेऊ नये, अशी अट कर्ज देताना बँक कंपनीला घालू शकते.
