रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांमधील सुवर्ण तारण कर्जाची मर्यादा दुपटीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडक नागरी सहकारी बँकांमध्ये कर्जदारांना बुलेट रिपेमेंट स्कीमअंतर्गत सोने तारण ठेवल्यास यापुढे 4 लाखांपर्यंत कर्ज मिळेल. सध्या नागरी सहकारी बँकांसाठी बुलेट रिपेमेंट स्कीमअंतर्गत सोने तारण कर्जाची मर्यादा 2 लाख रुपये इतकी आहे. या निर्णयाने नागरी सहकारी बँकांमधील ग्राहकांना सोने तारणावर आता अतिरिक्त कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आज शुक्रवारी 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी पतधोरण जाहीर केले. पतधोरण समितीने रेपो दर जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआयचा रेपो दर 6.5% आहे. दरम्यान, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सोने तारण कर्जावरील रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
बुलेट रिपेमेंट स्कीमअंतर्गत गोल्ड लोनची मर्यादा 2 लाखांवरुन 4 लाख रुपये करण्यात आल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली. ते म्हणाले की काही निवडक नागरी सहकारी बँकांसाठी गोल्ड लोनची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
या बँकांनी प्राधान्याने देण्यात येणाऱ्या कर्ज वितरणाची 31 मार्च 2023पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण केली होती. त्यामुळे आरबीआयने या बँकांची गोल्ड लोनची मर्यादा 2 लाखांवरुन 4 लाख केली आहे.
सोने तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून 2017 मध्ये बुलेट रिपेमेंट स्कीम लागू करण्यात आली होती. या योजनेत बँकांकडून मंजूर केल्या जाणाऱ्या सुवर्ण तारण कर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. ही मर्यादा ही सोन्याच्या बाजारमूल्याच्या किमान 75% इतकी असणे आवश्यक आहे. यात कर्जाची रक्कम आणि व्याज मिळून हे प्रमाण ठेवावे लागते.
बुलेट रिपेमेंट स्कीममध्ये केवळ वर्षभरासाठीच गोल्ड लोन दिले जाते. कर्जावर दरमहा व्याज आकारले जाते. मात्र कर्जावरील व्याज 12 महिने पूर्ण झाल्यावर मुद्दल रकमेसह भरावे लागते. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांना सणासुदीला किंवा अडअडचणीला सोने गहाण ठेवून कर्ज घेणे सोपे जाते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय अशा ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
