Public Tech Platform: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हबसह (RBIH) मिळून हा पायलट प्रोजेक्ट बनवला आहे. RBIH ही RBI च्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. या डिजिटल लोन प्लॅटफाॅर्ममुळे सर्व घटकांपर्यत लोन पोहचवणे शक्य होणार आहे, लोन मिळवण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात त्या एकाच ठिकाणी मिळायला मदत होणार आहे. केंद्र, राज्य, अकाउंट एग्रीगेटर्स, क्रेडिट इन्फाॅर्मेशन कंपन्या आणि डिजिटल आयडेंटी अथाॅरिटींजवळ आधीपासूनच सर्व डेटा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पेपरवर्क करण्याची आवश्यकता नसणार आहे. तसेच, किसान क्रेडिट कार्डसाठी सुरू केलेल्या अशाच पद्धतीच्या पायलट प्रोजेक्टसाठी कोणत्याही पेपरवर्क विना लोन मिळत आहे.
लोन मिळेल झटपट
RBI ने 14 ऑगस्टला सांगितले आहे की हा सार्वजनिक टेक्नाॅलाॅजी प्लॅटफाॅर्म पायलट प्रोजेक्टच्या रुपात 17 ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, RBI बॅंकेच्या या पायलट प्रोजेक्टद्वारे 1.6 लाखापर्यंत किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेअरी लोन, MSME लोन, पर्सनल लोन आणि यात सहभागी होणाऱ्या बॅंकाद्वारे होम लोन मिळणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची आता लोन मिळवण्यासाठी जास्त धावपळ होणार नाही. त्यामुळे त्यांचा वेळ वाचणार आहे. तसेच, पेपर्स जमा करण्याचे टेन्शन राहणार नाही.
लेंडर्सला मिळणार महत्वाची माहिती
या नवीन प्लॅटफाॅर्ममध्ये ओपन अ‍ॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) आणि इंडस्ट्री स्टॅंडर्डचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे वित्तीय किंवा लोन देणाऱ्या संस्था त्यांच्या सिस्टममध्ये याला सहजरित्या सामावून घेऊ शकतात. हा प्लॅटफाॅर्म लेंडर्सला महत्वाची माहिती देते, ज्यामुळे बॅंक, फिनटेक फर्मसह इतर वित्तीय संस्था ग्राहकांच्या डिजिटल डेटाचे विश्लेषण करून, त्यांना त्वरित लोन देऊ शकले. यामुळे इतर गोष्टींसाठी होणार खर्च कमी होणार आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी लोन मिळणे कठीण होते आता तेथेही सहज लोन उपलब्ध होणार आहे.
सर्व डेटा या प्लॅटफाॅर्मवर उपलब्ध
या प्लॅटफाॅर्मवर e-KYC करण्यासाठी, राज्य सरकार (मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र) च्या जमिनीच्या नोंदी, सॅटलाईट डेटा, पॅन व्हेरिफिकेशन, आधार ई-स्वाक्षरी सारख्या महत्वाच्या बाबींचा वापर होणार आहे. तसेच, अकाउंट एग्रीगेटर्सद्वारे (AA) खाते एकत्र करणे आणि निवडक डेअरी संस्थाकडून दूध देणाऱ्यांचा डेटाचा यात समावेश असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. याचबरोबर RBI ने म्हटले आहे की, भारताने खूप जलद डिजिटल जगताला स्वीकारले आहे, त्यामुळेच या डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुरूवात झाली. यात बॅंक, फिनटेक फर्म आणि स्टार्टअप या सर्वांनी मिळून पेमेंट, क्रेडिट आणि इतर वित्तीय सेवांसाठी उपाय सादर केले आहेत आणि ते सोप्पं केले असल्याचे RBI ने म्हटले आहे.
