जगभरात मंदीची परिस्थिती निर्माण झाली असून महागाई वाढली आहे. युरोपियन आणि अमेरिकन शिखर बँका सतर्क झाल्या असून व्याजदरात वाढ केली आहे. नुकतेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 'स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी' हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. यामध्ये पुढील काळात जगाची अर्थव्यवस्था कशी असेल यावर भाकित केले आहे. विकसनशील किंवा ऊभारी घेत असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना येत्या काळात धोका निर्माण (Global Recession) झाला आहे. कर्ज बुडीत निघण्याचे प्रमाण वाढत आहे, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.
भारतात महागाई कमी झाली मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात नाही -
भारतामध्ये मागील काही दिवसांत महागाईचा दर नक्कीच कमी झाला आहे. मात्र, पुन्हा महागाई वाढण्याची शक्यता टाळता येणार नाही, असेही आरबीआयने अहवालात म्हटले आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात अन्नपदार्थामधील महागाई थोडी कमी झाली आहे. सुमारे ९० बेसिस पॉइंटने खाद्यपदार्थांमधील महागाई कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जगभरात ऊर्जेच्या किंमती वाढलेल्या असल्याने अर्थव्यवस्थांना मुळापासून धक्का लागला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
शिखर बँकांची व्याजदर वाढ -
अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह, युरोपीयन सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंग्लड यांनी पुढील वर्षी आणखी दरवाढ करण्याचे सुतोवाच दिले आहेत. अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असली तरी दर वाढवण्याशिवाय बँकाकडे पर्याय उपलब्ध नाही. पतधोरण आणखी कठोर केल्याने बाजारातील मागणी पुरवठ्यावर परिणाम होईल. रोजगाराच्या संधीही कमी होतील. कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या होत्या, तशी परिस्थिती पुढील वर्षी येण्याची चिन्हे आहेत.
1980 नंतरचा सर्वात जास्त महागाई दर
जगभरामध्ये 1980 नंतर पहिल्यांदाच महागाई वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी शिखर बँका दरवाढ करत आहेत. मात्र, बँकांच्या या पवित्र्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडेल, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील महागाई वाढली आहे. अनेक कंपन्यांनी नोकर कपात केली असून प्रकल्प पुढे ढकलले आहेत. आयटी क्षेत्रामध्येही मंदी आली आहे.
७ डिसेंबर ला आरबीायने पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो रेट ३५ बीएसपीने वाढवला. त्यामुळे नवा रेपो रेट ६.२५ टक्के झाला. याचा परिणाम म्हणून बँकांनी व्याजदर वाढविण्यास सुरूवात केली आहे. बाजारातील पैशांची तरलता कमी करण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. व्याजदर वाढविल्याने आता कर्ज महाग झाल्याने बाजारातील वस्तूंची मागणी कमी होईल आणि महागाई आटोक्यात येईल, अशी अपेक्षा आरबीआयला आहे.
