केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या योजनांपैकी एक असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला शेतकऱ्यांनी जबरदस्त प्रतिसाद दिला आहे. या योजनेत सलग दुसऱ्या वर्षी रेकॉर्डब्रेक नोंदणी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना केवळ 1.5% ते 2% प्रीमियम भरावा लागतो.
लहरी हवामान, अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई पीक विमा योजनेतून मिळते. पीक विम्याचा प्रीमियमचा निम्मा हिस्सा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून उचलला जातो. शेतकऱ्याला केवळ 1.5% ते 2% इतका प्रीमियम ओभरावा लागतो.
पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मागील काही वर्षांपासून जनजागृती केली जात आहे. त्याचे परिणाम दिसून आले आहेत. कृषि मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार यंदाच्या हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील नोंदणीमध्ये 22% वाढ झाली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात देशभरातून 1 कोटी 38 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. याती 1 कोटी 11 लाख शेतकऱ्यांवर कोणतेही कर्ज नाही.
केंद्र सरकारने जून 2016 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली होती.आतापर्यंत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत एकूण 2 कोटी 49 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यापूर्वी कोरोना काळात वर्ष 2020 आणि 2021 मध्ये शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवली होती.
पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी ही मागील सहा वर्षांतील उच्चांकी आकडेवारी आहे. पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे त्याचप्रमाणे विमा सुरक्षेअंतर्गत लागवडीखालील क्षेत्र देखील वाढले आहे. तब्बल 50 दशलक्ष हेक्टर जमीनीवरील पिकांना आता विमा संरक्षण कवच उपलब्ध झाले आहे.
यंदाच्या हंगामात पीक विम्याचा प्रीमियम कमी झाला आहे. प्रीमियमच्या रकमेत सुमारे 32% घट झाल्याने सरकारची 10500 कोटींची बचत झाली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारसाठी प्रीमियममधील बचत फायदेशीर ठरली आहे.
नुकसान भरपाईचे दावे जलदगतीने काढण्याचे आव्हान
- पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपन्यांकडून होणारी दिरंगाई या योजनेतील मोठी डोकेदुखी आहे.
- पीक विमा भरपाई तातडीने मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने देखील केली आहेत.
- आर्थिक वर्ष 2021-22 या वर्षात पीक विम्याची 2761.10 कोटींची भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
- पीक विमा दावे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे.
- सॅटेलाईट पद्धतीने पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे.
