केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत (PMAY) परवडणाऱ्या घराच्या श्रेणीसाठी ग्राहकाची उत्पन्न मर्यादा 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रधान मंत्री आवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारने केली होती. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. या निर्णयाने खासकरुन मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांतील आर्थिक दुर्बल घटकातील ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
गरिबांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रधान मंत्री आवास योजना राबवली जाते. मात्र प्रमुख शहरांत घरांच्या किंमती जास्त असल्याने त्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील ग्राहक पात्र ठरत नव्हते. याबाबत राज्य सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 3 लाखांवरुन 6 लाख इतकी वाढवण्याची विनंती केली होती. ही विनंती केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ट्विटमध्ये फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे आभार मानले आहेत. प्रधान मंत्री आवास योजेनेत मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR)आर्थिक दुर्बल घटकांची उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने आता मुख्य शहरांतील जास्तीत जास्त घर खरेदीदार प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी पात्र ठरतील, असे मत गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या की मोठ्या शहरांत अनेकांना घर घेणे परवडत नव्हते. त्यामुळे प्रधान मंत्री आवास योजनेपासून अनेकजण वंचित होते. हा प्रश्न केंद्रीय मंत्र्यांकडे मांडण्यात आला. त्यांनी राज्याची मागणी मान्य केली आणि आर्थिक दुर्बल घटकांची उत्पन्न मर्यादा वाढवली.
सध्या राज्यात प्रधान मंत्री आवास योजना राबवली जात आहे. यात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी जे मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नागपूर या शहरांत राहतात त्यांना 6 लाखांची उत्पन्न मर्यादा आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्न मर्यादा 4.5 लाख रुपये इतकी आहे.
