सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या (Disinvestment) योजनेचा एक भाग म्हणून ही कंपनी विकली जाणार आहे. या कंपनीच्या समभाग (Shares) विक्रीतून सुमारे 6,000 कोटी रुपये मिळणार, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. या लिलावाच्या माध्यामातून सरकार संबंधित कंपनीचं व्यवस्थापन खासगी उद्योजकाच्या हाती देणार आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) असं या सरकारी कंपनीचं नाव आहे. पुढच्या महिन्यापासून एससीआसाठी सरकार निविदा मागवू शकतं, अशी सूत्रांनी माहिती दिलीय. टीव्ही 9नं याविषयीचं वृत्त दिलंय.
चार मोठ्या कंपन्या कोणत्या?
कंपनीची इक्विटी खरेदी करण्यासाठी अनेक उद्योजकांनी आपलं स्वारस्य दाखवलंय. यात 4 मोठ्या कंपन्या पुढच्या महिन्यातच सरकारशी अधिकृत बोलणी करू शकतात. वेदांता रिसोर्सेस, सेफ सी सर्व्हिसेस, जेएम बाक्सी आणि मेघा इंजिनीअरिंग या चार कंपन्यांनी एससीआयमध्ये आपलं स्वारस्य दाखवलंय. या कंपन्यांच्या बाजूनं याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. त्याचबरोबर अर्थ मंत्रालयानंदेखील याबाबत काहीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीची नॉन-कोअर मालमत्ता मूळ कंपनीपासून वेगळी करून ती कंपनी वेगळी बनवायची आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशनचं दक्षिण मुंबईत शिपिंग हाऊस, पवईत प्रशिक्षण संस्था तसंच इतर मालमत्तादेखील आहेत.
जवळपास 63.75 टक्के हिस्सा विकणार
कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेनं जोर धरला तर आहे. या निर्गुंतवणुकीअंतर्गत, सरकार या मालमत्ता विकणार नाही. या सर्व मालमत्ता एका वेगळ्या कंपनीला, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड अँड अॅसेट्स लिमिटेडकडे सोपवण्यात आल्यात. शिपिंग व्यवसाय सरकारडून विकला जाणार असून नंतर या मालमत्तां विकण्याचा विचार सरकार करणार आहे. सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीतला जवळपास 63.75 टक्के हिस्सा विकणार असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. सोबतच व्यवस्थापनाचं नियंत्रणही खासगी कंपनीकडे या माध्यमातून जाणार आहे. कंपनीचे उर्वरित समभाग शेअर बाजारात लिस्ट होतील.
तोट्यातल्या कंपन्यांवर लक्ष
निर्गुंतवणुकीच्या या योजनेच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्या विकून निधी उभारण्याची केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. नवरत्न कंपन्या, एअर इंडिया, बीएसएनएल अशा काही कंपन्यांचा यात समावेश आहे. रेल्वे आणि एलआयसी याबाबतही सरकार विचार करत आहे, मात्र प्रचंड विरोधामुळे सध्यातरी याबाबत कोणता ठोस निर्णय झालेला नाही.
