Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

OCCRP Report: अदानीनंतर OCCRP चे वेदांता ग्रुपवर गंभीर आरोप; लॉबिंगद्वारे नियमांमध्ये केले बदल

OCCRP'S ALLEGATION ON VEDANTA

Image Source : www.thehindubusinessline.com

OCCRP Report: ऑर्गनाईज क्राईम अॅण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) या संस्थेने अदानी ग्रुपनंतर आपला मोर्चा अनिल अग्रवाल यांची कंपनी वेदांताकडे वळवला आहे. वेदांता कंपनीने कोविड-19 च्या काळात पर्यावरणाशी संबंधित नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप या संस्थेने केला.

अदानी ग्रुपवर हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टमधून झालेल्या गंभीर आरोपांनंतर अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली होती. त्यानंतर ऑर्गनाईज क्राईम अॅण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट म्हणजेच OCCRPने अदानी ग्रुपच्या कारभाराबाबत आरोप केले होते. आता OCCRPने वेदांता ग्रुपचे अनिल अग्रवाल यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

वेदांताकडून लॉबिंग

ऑर्गनाईज क्राईम अॅण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) या संस्थेने अदानी ग्रुपनंतर आपला मोर्चा अनिल अग्रवाल यांची कंपनी वेदांताकडे वळवला आहे. वेदांता कंपनीने कोविड-19 च्या काळात पर्यावरणाशी संबंधित नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप या संस्थेने केला. 31 ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टमध्ये OCCRPने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने नागरिकांच्या हिताचे असलेल्या नियमांमध्ये बदल करण्याची परवानगी देऊन वेदांता कंपनीला नियमांविरोधात काम करण्यास मदत केली. पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते वेदांत कंपनीने उचलेले पाऊल हे नियमांचा आणि कायद्याचा भंग करणारे आहे.

OCCRPने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे की, जानेवारी 2021 मध्ये तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची वेदांताचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांनी भेट घेऊन, खाण कंपन्यांना अधिकाधिक उत्खनन करु देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर नवीन आदेशानुसार खाणकामासाठी 50 टक्के अधिकची परवानगी देण्यात आली होती.

वेदांतावर करण्यात आलेले आरोप

वेदांताचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांनी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन खाण उत्खननासाठी 50 टक्के अधिकची परवानगी देण्यासाठी लॉबिंग केले.

अग्रवला यांनी जावडेकर यांची भेट घेतल्यानंतर दोन आठवड्यातच फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्सकडून पर्यावरण मंत्रालयाला खाण उत्खननाच्या संदर्भात माहिती देणारे पत्र सादर

तत्कालीन पर्यावरण मंत्र्यांनी फेडरेशनच्या पत्रावरून VIMP (Very Important)चा शेरा मारून पत्रावर कारवाई करण्यास पुढे पाठवले.

त्यानंतर या विषयावर अनेक बैठका झाल्या. त्यामध्ये खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांना 50 टक्के अधिक उत्खनन करणाऱ्या नियमांमध्ये सूट देण्यात आली होती.